सप्तरीको बोदेवर्साइन नगरपालिकामा विद्यालय पुर्णरुपमा बन्द रहेको अवस्थामा पनि खाजा भत्ता अन्तरगतको बजेट भुक्तानी गरिएको खुलासा भएको छ ।
महालेखा परिक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ अनुसार नगरपालिकाले दिवा खाजा कार्यक्रम अन्र्तगत २०७६ फागुन २० गते मातहतका १९ सामुदायिक विद्यालयलाई १५ दिनको मात्र निकासा दिनु पर्नेमा ३५ दिनको भुक्तानी दिइएको उल्लेख छ ।
विद्यालय पुर्ण बन्दाबन्दी रहेको अवस्थामा समेत पहिलो चरणमा १० लाख २० हजार ९ सय र दोश्रो चरणमा १० विद्यालयलाई ६ लाख ३४ हजार २ सय रुपैया निकासा गरी कुल १६ लाख ५५ हजार १ सय रुपैया व्ययभार बढाएको भन्दै प्रतिवेदनले निर्देशिका व्यवस्था अनुसार उक्त रकम सम्बन्धित विद्यालयबाट असुल गरी संघिय संचित कोषमा दाखिला गर्नु पर्ने जनाएको छ ।
नगरपालिकाले मातहतका ८ विद्यालयलाई विभिन्न प्रयोजनका लागी आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन २ करोड ८० लाख ६० हजार निकासा दिए पनि निकासा प्रयोजन अनुरुप ती विद्यालयले निर्माण कार्य संचालन गरे÷नगरेको सम्बन्धमा नगरपालिकाबाट कुनै अनुगमन नभएको पाइएको तथा निर्माण कार्य प्रगति प्रतिवेदन समेत पेश नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै सरकारले तोके अनुसारको कोष नै खडा नगरी कोरोना नियन्त्रण शिर्षकमा खर्च देखाएर १ करोड भन्दा बढी रकम ब्ययभार थपिएको खुलासा भएको छ ।
अर्थमन्त्रालयको २०७६ चैत्र २१ गतेको पत्रानुसार प्रत्येक स्थानीयतहमा कोरोना संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण र उपचारका लागी छुट्टाछुट्टै कोषको स्थापना गरी सोही कोषबाट खर्च गर्नूृ पर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर नगरपालिकाले उपरोक्त व्यवस्थाको पूर्ण वेवास्ता गर्दै सो अनुसारको कुनै कोष खडा नगरी स्थानीयतहको संचित कोष र प्रदेश कोभिड कोषबाट प्राप्त भएको रकम कोषमा जम्मा नगरी खर्च गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नगरपालिकाले प्रदेश संचित कोषबाट १५ लाख र स्थानीयतह कोषबाट १ करोड २९ लाख ५५ हजार रुपैया राहत वितरण, जनशक्ति परिचालन, औषधी एवं स्वास्थ्य उपचार तथा समान खरिद र क्वाराईनटाइन प्रयोजनका लागी प्राप्त गरे पनि संचालन र व्यवस्थापन प्रयोजनको एकमुष्ट खर्च देखाएर कुन क्वारेन्टाइनमा कति खर्च भएको हो सो को यकिन गर्न नसकिएको तथा खर्च भएर नजाने सामाग्रीको हालको अवस्था पनि के कस्तो छ भन्ने यकिन गर्न न सकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ को दफा ७ को उप दफा ३ मा समाजिक सुरक्षा भत्ताको भुक्तानी बैंकिङ्ग प्रणालीबाट मात्र गरिनु पर्ने व्यवस्था भएपनि नगरपालिकाले वडा सचिव प्रयाग लाल यादव र धीरेन्द्र यादवको नाममा १ लाख ८२ हजार पेश्की दिएको पाइएकोले नियमानुसार सो रकम फर्छयौट हुनु पर्ने महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
यस्तै प्रतिवेदनमा स्यानीटरी प्याड वितरणमा समेत अनियमितता भएको उल्लेख गरिएको छ । विद्यालयका छात्राहरुलाई वितरण गर्नूृ पर्ने स्यानिटरी प्याड पालिकाका महिला कर्मचारीलाई ४५ प्याकेटका दरले वितरण गरेको पाइएको उल्लेख गर्दै महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले सोको रकम सम्बन्धित महिला कर्मचारीबाट असुल गरी संघिय संचित कोषमा दाखिला गर्नूृ पर्ने औल्याएको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८५ को उपनियम १ को (क) मा २० लाख रुपैया सम्मको औषधीजन्य मालसमान उत्पादकले राष्ट्रियस्तरको समाचार पत्रमा प्रकाशित गरी तोकेको विक्री मुृल्यमा सोझै खरिद गर्न सकिने व्यवस्था भएपनि पालिकाले सो को वेवास्ता गर्दै १९ लाख ९९ हजार ४ सय ४० रुपैयाको औषधी खरिद गरेको पाईएको जनाउँदै प्रतिवेदनमा यसरी खरिद गरिएको औषधी कुन कम्पनीबाट उत्पादन भएको हो र सो को मुल्य कुनै राष्ट्रिय पत्र पत्रिकामा समेत प्रकाशन न गरेको पाइएको उल्लेख छ ।
यसरी आपुर्ती भएका औषधी एवं सर्जिकल समान स्टोर दाखिला हुनु अघि स्पेशीफिकेशन अनुसार भए÷नभएको न खुलाएका कारण औषधीको गुणस्तर र म्याद सम्बन्धमा यकिन गर्न समेत न सकिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
आर्थिक कार्यवीधी नियमावली २०६४ को नियम ८० मा सरकारी कामकाजको निम्ती एक आर्थिक वर्षमा गएको पेश्की रकम सोही आर्थिक वर्षमा फर्छयौट हुन नसकेमा कार्यालय प्रमुखले सो पेश्की रकमको नाम नामेसी सहितको के के वापतको पेश्की गएको हो सो समेत खुलाइ जिम्मेवारी अर्काे आर्थिक वर्षमा सारी प्रमाणित गर्नु पर्ने र यसरी सारिएको पेश्की नियमावली वमोजिम फर्छयौट गर्नू पर्ने व्यवस्था छ ।
तर, कार्यालयले १ करोड ६४ लाख २२ हजार ६८ रुपैया हाल सम्म फर्छयौट नगरेको समेत प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
