जनकपुर,२८ माघ । मधेश प्रदेशका समाजिक विकास मन्त्री सुरिता कुमारी साहले स्थानीय सरकारमा दलित पहुँच भएपनि अधिकारमा पहुँच हुन नसकेको बताएकी छिन् ।
जनकपुरमा शनिबार दलित सरोकार मञ्चल सप्तरीको आयोजनामा दलित शसक्तिकरण ऐन २०६८ कार्यान्वयनको अवस्था तथा आगामी दिनमा कार्यपालिका सदस्यहरुको भुमिका विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री साहले सो कुरा बताएकी हुन् ।
उनले स्थानीय तहतहरुमा सरकारले अनिवार्य दलितको सिद्धान्त पछि दलितको पहुँच कार्यपालिकामा भएपनि उनीहरुलाई अधिकारबाट अझै बञ्चित हुन परेको बताईन् । उनले भनिन, ‘वडा कार्यालय वा कार्यपालिकाका बैठकमा सहभागि त हुन्छन् तर उनीहरुले भनेको कुरा कसैले सुनिदिदैन् । कार्यकारी पदमा दलित छैनन, अनि दलितको कुरा सुनेर पनि नसुनेझैं गरेर बस्नछन । अनि म कहाँ धेरै जना आउनुहुन्छ, म सुझाव दिएर पठाउछु, तिमीहरु सही नगर तर भत्ताको लोभमा उनीहरुले सही गरेर आउँछन, यस्तो ठुलो विडम्बना छ ।’
कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य शारदा दास पहाडीले उत्पीडित समुदायलाई सामाजिक बहिष्करणबाट मुक्त गर्न विशेष अधिकारको ग्यारेण्टी हुनुपर्ने बताईन् । उनले भनिन, ‘आरक्षण शासक वर्गको खल्तिमा हुन्छ, सकारात्मक भएको बेला दिन्छ र अलि उसलाई असहज जस्तो भएमा खोस्छ ।
विशेष अधिकार उत्पीडित समुदायको हातमा हुन्छ, उसले प्रयोग गर्न पाउँछ ।’ तत्कालिन नेकपा माओवादीले जनयुद्धका बेलामा मुक्तिको लागि विशेषशाधिकारको अवधारणा अगाडि सारेको समेत बताए । विशेषाधिकार राजनीतिकसँग र आरक्षण सामाजसँग जोडिएको बताउँदै आरक्षण संसारबाट असफल भइसकेकोले अव विशेष अधिकारमा जानुपर्ने बताए ।
कार्यकारी निर्देशक भोला पासमानले दलितले आपनो अधिकार न खोसेसम्म अधिकार नपाइने भएकाले संगठित रुपमा संघर्ष गर्नुको विकल्प नभएको बताए । राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले सत्तामा पुग्न दलित मुक्तिका नारा लगाउने तर सत्तामा पुगेपछि आफैले लगाएका नारा नै भुल्ने गरेको बताए । उनले भने, ‘सबै समस्या राज्यसत्ताको चरित्रसँग जोडिएकोले उत्पीडनबाट मुक्त हुन राज्य सत्ताको चरित्रमा परिवर्तन छ । नेपालीली राज्यसत्तामा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व भएमात्र दलित, महिला, जनजातिको अधिकार छ ।’
संञ्जाल धनुषा जिल्लाको १८ स्थानीय तहको दलितबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यपालिका सदस्य तथा वडा सदस्यहरु सहभागि कार्यक्रममा दलित समुदायको अधिकार, तथ्यमा आधारित पैरवी, सहभागितामूलक कार्यप्रणाली लगायतको विषयमा छलफल भएको थियो ।
दलित समुदायको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था पुस्तिका बिमोचन
समाजिक विकास मन्त्री सुरिता कुमारी साहले दलित सरोकार मञ्च नेपालले प्रकाशन गरेको दलित समुदायको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था पुस्तिका बिमोचन गरेकी छिन । भोला पासवानले तयार गरेको उक्त पुस्तिकामा नेपालको संविधान विभिन्न ऐन कानुन नियमावली, कार्यविधिमा दलित अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थाहरु समेटिएको छ ।
कार्यक्रममा मधेश प्रदेशसभामा निर्वाचित दलित समुदायका प्रदेशसभा सदस्यहरु रञ्जुकुमारी मण्डल खंग,सकुतीदेवी महारा,निलमकुमारी रजक,पल्टीदेवी महरा र शारदा दास ( पहाडी)दासलाई मञ्चका निर्देशक पासवानले सम्मान गरेका थिए भने कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य मञ्चका कार्यक्रम संयोजक सुनिल कुमार सरवरियाले गरेका थिए । त्यसैगरी कार्यक्रम संचालन संस्थाकी कार्यक्रम सहायक अर्चना परियारले गरेकी थिइन् ।
