अपूर्व न्यूज समाचारदाता ।
जनकपुरधाम २९ माघ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मधेश प्रदेश कार्यालयका प्रमुख मञ्जु खतिवडाले आर्थिक रुपले विपन्न व्यक्तिहरु हिंसामा परिरहेको हिंसा पीडितहरुलाई आर्थिक सहयोगले न्याय प्रक्रियामा सहयोग पु¥याइरहेको बताइन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेश प्रदेश कार्यालय जनकपुरधामले शनिबार मानव अधिकार सहायता कक्ष सुदृढीकरण तथा विस्तारित सम्पन्न बैठकमा सो कुरा बताइन् ।
मिथिला नगरपालिका वडा नं. १० लालगढ स्थित बोवा होटलमा मानव अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशिल आठ वटा जिल्लाका प्रतिनिधिहरुलाई समेत गरी सहायता कक्ष सुदृढीकरण र सहायता कक्षलाई प्रभाकारी बनाउने विषयमा छलफल गरिएको हो ।
जन्म दर्ता, विवाह दर्ता र नागरिकता नपाएका मधेश प्रदेशमा महिलाहरु पीडित भइरहेकोले त्यस्ता पीडितको न्यायका लागि पनि मानव अधिकार सहायता कक्ष मार्फत पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।
इन्सेक मधेश प्रदेश संयोजक राजु पासवानले मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा आर्थिक रुपले विपन्न पीडित व्यक्तिलाई न्याय प्रक्रियामा सहयोग पुग्ने उद्देश्यले मानव अधिकार सहायता कक्षको निर्णय अनुसार पीडितलाई आर्थिक सहयोग र न्याय प्रक्रियामा सहयोग प्रदान गरिँदै आएको बताउएको हो ।
मानव अधिकार सहायता कक्षलाई विस्तार गर्दै अब आठ वटा जिल्लामा मानव अधिकार सहायता कक्ष स्थापना गरी जिल्ला–जिल्लाबाटै पीडितलाई आर्थिक र न्याय प्रक्रियामा सहयोग गर्ने सिफारिस समिति गठन गर्न इन्सेक प्रदेश संयोजक पासवानले बैठकमा प्रस्ताव राखिएको हो ।
बैठकमा इन्सेकका मानार्थ सदस्य तथा मानव अधिकारकर्मी बैधनाथ झाले इन्सेकद्वारा गठित मानव अधिकार सहायता कक्षमार्फत पीडितलाई न्याय प्रक्रियामा आर्थिक सहयोग गर्नु सराहनीय कार्य भएको बताउनु भएको हो ।
गरिव पीडित परिवारलाई न्यायका लागि न्याय निकायमा जान भाडा समेत नहुने र उपचारमा समेत समस्या हुने गरेकोले पीडितहरुलाई यसले आर्थिक सहयोगले राहत पुग्ने बताए ।
बैठकले सन् २०२४ देखि मानव अधिकार सहायता कक्षलाई विस्तार गर्दै मधेश प्रदेशको आठ जिल्लामा मानव अधिकार सहायता कक्षको स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकमा आठ महिला, नौ पुरुष र एक यौनिक तथा अल्पससङ्ख्याक समुदायका प्रतिनिधि गरी १९ जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
गत वर्ष मानव अधिकार सहायता कक्षबाट १५ जना पीडितलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गरिएको भन्दैं इन्सेक मधेश प्रदेश संयोजक पासवानले,– सन् २०२४ मा २२ जना पीडितलाई १० हजार रुपियाँको दरले न्याय प्रक्रियामा सहयोग पुग्ने हिसावले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइने बताए ।
