काठमाण्डौं । एक वर्षसम्मको कार्यसम्पादनमा चित्त नबुझेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मन्त्रीलाई हटाउने बताए पनि सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल कांग्रेस भने ‘पर्ख र हेर’को नीतिमा देखिएको छ । यस्तै आलोचना भइरहे प्रभावहीन मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउनेबारे कांग्रेस पनि नरम बन्न सक्ने देखिएको छ ।
कार्यसम्पादन सम्झौता गरेरै नतिजा दिन भने पनि चित्तबुझ्दो नभएपछि प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा बोल्दै मन्त्री हेरफेर हुने बताएका छन् । तर, गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो साझेदार दल कांग्रेस भने पार्टीको आन्तरिक छलफल, राष्ट्रिय सभा निर्वाचन र आगामी सत्ता हस्तान्तरणको समीकरणलाई देखाउँदै ‘पर्ख र हेर’को स्थितिमा देखिएको हो ।
कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा प्रधानमन्त्रीले सत्ता गठबन्धनका नेताहरूसँगको छलफलपछि पाएको ग्रीन सिग्नलअनुसार नै मन्त्री फेरबदलको कुरा गरेको हुन सक्ने बताए ।
‘सरकारमा प्रधानमन्त्रीको एक वर्ष अवधि पुग्दा कांग्रेसका मन्त्रीले १० महिना गुजारेका छन् । सरकारमा सफल वा असफल मन्त्री हुने होइन, प्रधानमन्त्री हुने हो । मन्त्रीको कार्यक्षमता भएन भने एक दलको मात्रै सरकार हुँदा प्रधानमन्त्रीले क्षणभरमै निर्णय गर्न सक्नुहुन्थ्यो,’ विश्वकर्मा भन्छन्, ‘तर, यो गठबन्धनको सरकार भएकाले छलफल पनि आवश्यक हुन्छ । गठबन्धन दलबीचको छलफलमा केही न केही ग्रीन सिग्नल पाएरै प्रधानमन्त्रीले बाहिर यसरी बोल्ने आँट गर्नुभएको होला ।’
समग्र सरकार र कांग्रेसकै मन्त्रीको कार्यसम्पादनलाई लिएर पार्टीको संस्थापन र इतर पक्षमा तीव्र मतभेद छ । इतर पक्षका नेता डा. शेखर कोइराला, महामन्त्री गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, प्रदीप पौडेलसहितका नेताले दिनहुँजसो सरकारको कमजोर क्रियाशीलताबारे प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । मन्त्रीको मात्रै नभई प्रधानमन्त्रीकै रिपोर्टकार्ड खोज्नुपर्ने बेला आइसकेको उनीहरूको टिप्पणी छ ।
‘काम गर्न र नतिजा दिन कसैले सकेका छैनन् । एक वर्षमा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र जनतामा आशा तथा भरोसा दिलाउने काममा सरकार असफल भएको छ,’ कांग्रेस सांसद सञ्जय गौतमले लोकान्तरसँग भने, ‘सोचेअनुसार काम नभएकोबारे केन्द्रीय समितिको बैठकमा समीक्षा हुन्छ । गठबन्धनले पनि एउटा समीक्षा गर्ला । चित्तबुझ्दो नभएपछि अहिलेकै हालतमा सरकार चलिरहने कुराले केही उत्साह दिँदैन ।’
कांग्रेसबाट कुन–कुन मन्त्री छन् टार्गेटमा ?
यतिखेर सबैभन्दा बढी दबाब अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतमाथि छ । आर्थिक संकटको मार मुलुकले बेहोरिरहनुपर्दा यसबाट उन्मुक्ति दिलाउन नसकेको आरोप अर्थमन्त्रीमाथि छ ।
पुरानो शक्ति कांग्रेसको अनुभवी नेतालाई मन्त्री बनाउँदासमेत अर्थतन्त्र चलायमान नभएको भन्दै अर्थमन्त्रीमाथि कांग्रेसभित्र र बाहिरबाट दबाब बढेको हो । कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवा उनीप्रति नरम छन् । तर, प्रभावकारी कार्यसम्पादन देखाउन नसकेको भन्दै पार्टीभित्र र बाहिर दबाब बढेकाले निरन्तर टिकाइराख्ने गरी दबाब बढाउन देउवालाई पनि चुनौती रहेको बताइन्छ ।
‘हिजो कांग्रेसले गृहमन्त्रीमाथि दबाब बढाउँदा प्रधानमन्त्री इच्छुक हुनुभएन । अहिले प्रधानमन्त्रीले दबाब दिँदा सबैभन्दा ठूलो सत्ता साझेदार दल कांग्रेसका सभापतिका इच्छुक हुनुहुन्न । तर, सत्तामा बसिरहने, कामचाहिँ नहुने अवस्था आउँदाचाहिँ राख्नैपर्छ भनेर दबाब दिन सभापतिलाई पनि अप्ठ्यारो छ,’ कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘एक वर्षसम्म पनि नतिजा दिन सकिँदैन । सुधारको संकेत गराउने गरी काम गर्न सकिँदैन भनेर मन्त्री परिवर्तन गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा कांग्रेस र सभापति देउवा पनि तयार हुनुपर्छ । कांग्रेसभित्र र बाहिर यस्तो दबाबमा ठूलो मत छ ।’
संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले नतिजा नदिने मन्त्रीलाई हटाउन खोज्दा हटाउन पाउनुपर्ने मत कांग्रेस र माओवादी दुवैभित्र छ । पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी भएकामध्ये अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद, स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, कानूनमन्त्री धनराज गुरुङ, खेलकुदमन्त्री डीगबहादुर लिम्बूमाथि धेरै प्रश्न उठेको कांग्रेसका नेताहरू बताउँछन् ।
आलोपालोमा प्रधानमन्त्री बन्ने लाइनमा रहेका सभापति देउवा
प्रचण्डपछि आलोपालोमा प्रधानमन्त्री बन्ने लाइनमा रहेका सभापति देउवा सकेसम्म परिस्थिति बिग्रने गरी मन्त्री चलाउनु हुँदैन भन्नेमा छन् ।
‘उहाँ अर्थमन्त्रीबारे धेरै नकारात्मक हुनुहुन्न, तर अरू मन्त्रीलाई चलाउनेबारे पनि कम्तीमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्म पर्खौं भन्नेमा रहेको पाएका छौं,’ देउवा निकटका एक नेता भन्छन्, ‘गठबन्धन सरकार भएकाले यसको भावनाविपरीत जाँदा सरकारको आलोपालोमा समेत किचलो आउने सक्ने डर हाम्रो सभापतिमा देखिन्छ । यसैले चित्त नबुझे पनि मन्त्रीलाई सकभर नचलाऊँ भन्नेतिर उहाँको ध्यान छ ।’
सरकारमा कांग्रेसका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्रीसहित रक्षामा पूर्णबहादुर खड्का, कानूनमा धनराज गुरुङ, अर्थमा डा. प्रकाशशरण महत, परराष्ट्रमा एनपी साउद, स्वास्थ्यमा मोहनबहादुर बस्नेत, उद्योगमा रमेश रिजाल, शहरी विकासमा सीता गुरुङ, युवा तथा खेलकुदमा डीगबहादुर लिम्बू र महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयमा सुरेन्द्रराज आचार्य मन्त्री छन् । २१ मध्ये सबैभन्दा बढी ९ मन्त्री कांग्रेसबाट छन् ।
कार्यकाल एक वर्ष पुग्नै लाग्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रीको कार्यसम्पादनलाई नजिकबाट नियालिरहेको उनका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्य बताउँछन् । सभार ः लोकान्तर डटकम
