अपूर्व न्यूज समाचारदाता ।
कञ्चनपुर(सप्तरी),२५  मंसिर । सप्तरी जिल्लाका १८ वटै स्थानीय तहका प्रमुखहरूले मलखाद वितरणमा भइरहेको कालोबजारी र अनियमितता विरुद्ध कडा कदम चालेका छन्।
सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिकाका नगर प्रमुख ललन प्रसाद गुप्ताले,भने- हामी “स्थानीय तहका प्रमुखहरूले सामुहिक रुपमा किसानकाे हक र अधिकारको रक्षा गर्दै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन राजविराज  र कृषि सामग्री कम्पनीका कार्यालयमा मंगलबार तालाबन्दी गरिएकाेे हाे।

सप्तरीमा १ लाख १६ हजार बोरा मल आयात गरिएको थियो। तर, मात्र ४३ हजार बोरा मल किसानहरूलाई वितरण गरियो।

१३ हजार बोरा मल गोदाममा मौज्दात भए पनि किसानहरूलाई उपलब्ध गराइएको छैन। सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष भने बाँकी ६० हजार बोरा मलको अभाव हो, जसले कालोबजारीको शंका उत्पन्न गराएको छ।
साे तालाबन्दीको मुख्य उद्देश्य किसानहरूको हक सुनिश्चित गर्दै मल वितरण प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याउनु हो।
स्थानीय प्रमुखहरूले माग गरेका छन्:
१. गोदाममा रहेको मलको विवरण तत्काल सार्वजनिक गर्न।
२. बाँकी मलको यथार्थ अवस्था पत्ता लगाउन।
३. किसानहरूको आवश्यकता अनुसार निष्पक्ष वितरण प्रक्रिया सुरु गर्न।
किसानहरू नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हुन्। उनीहरूको परिश्रमले देशको खाद्य सुरक्षामा योगदान पुर्‍याउँछ। तर, मलखादको अनियमितताले उनीहरूको परिश्रममाथि कुठाराघात गरेको छ। स्थानीय तहका प्रमुखहरूले किसानहरूको हितका लागि चालेको यो कदम प्रशंसनीय छ।
सप्तरीको स्थानीय तहका प्रमुखहरूले प्रदेश र संघीय सरकारलाई किसानहरूको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिन चेतावनी दिएका छन्।
यदि तुरुन्तै मल वितरणमा सुधारको पहल भएन भने, थप कडा आन्दोलन सुरु गरिने छ।

बुधबार  बिहान ८ बजे पुनः धर्नामा बस्ने घोषणा गरिएको छ। सप्तरीका स्थानीय सरकारहरूले किसानहरूको हित र अधिकारका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका छन्।

यस घटनाले मल वितरण प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता र किसानहरूप्रति राज्यको जिम्मेवारीलाई पुनः स्मरण कञ्चनरप नगरपालिकामा नगर प्रमुख गुप्ताले बताए।
सरकारले छिटो कदम चालेर मलखाद वितरण प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याउन सके, यो आन्दोलनले सकारात्मक नतिजा दिनेछ। किसानहरूको सम्मान र विश्वास कायम गर्न सबै तहका सरकारको समन्वय र तत्परताको खाँचो छ।