जनकपुर, १९ जेष्ठ । दलित विकास समिति, मधेस प्रदेशका सदस्य श्याम सरदारले दलित समुदायबाट निर्वाचित कार्यपालिका सदस्यहरू एकजुट भएर आवाज नउठाएसम्म पालिकाबाट अधिकार नपाउने बताएका छन् ।

आजसम्म पनि दलित समुदायका व्यक्ति/प्रतिनिधिहरू विभिन्न बहानामा छरिएका कारण कमजोर भएका र अरूले यसैको फाइदा लिएको उनको भनाइ थियो ।

मधेस प्रदेशद्वारा जारी दलित सशक्तीकरण ऐन २०७६ अन्तर्गत प्रत्येक पालिकामा गठन हुने जातीय भेदभाव अनुगमन समितिमार्फत दलित अधिकार सुनिश्चितताका लागि कार्यपालिका सदस्यहरूका लागि आयोजित नेतृत्व विकास तालिम समापनका क्रममा उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

कार्यक्रममा तालिम आयोजक दलित सरोकार मञ्च, नेपालका कार्यकारी निर्देशक भोला पासवानले दलित समुदायले अधिकार लिनका लागि आवाज उठाउन नपुगेको धारणा राखे । अधिकार कसैले पनि किस्तीमा राखेर उपलब्ध नगराउने भन्दै उनले थुप्रै दलित समुदायको शहादतबाट प्राप्त थोरै अधिकारको पनि अधिकतम उपयोग गर्न आग्रह गरे । मञ्च पछाडिबाट आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको बताउँदै उनले थपे– यसका लागि लड्ने भने तपाईँ कार्यपालिका सदस्यहरू नै हो ।

तालिम कार्यक्रममा प्रमुख प्रशिक्षक सोनालाल चौधरीले दलित समुदायका प्रतिनिधिहरूलाई अझै पनि धेरै ज्ञान अभाव भएकाले अधिकारका लागि आवश्यकरूपमा जुट्न नसकेको महसुस भएको उल्लेख गरेका थिए ।

लामो समयदेखि थिचोमिचोमा परेकाले उनीहरू कमजोर हुनु स्वाभाविक भएको बताउँदै उनले यसबाट मुक्तिका लागि कानुनी जानकारी हासिल आवश्यक भएको पनि उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा सहभागी दलित कार्यपालिका सदस्य सञ्जालका पदाधिकारीहरूले आफूहरूले पालिकाबाट पाउनुपर्ने सम्मान नपाएको, आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारबारे कुनै तालिम/प्रशिक्षण कार्यक्रम नपाएको, दलित समुदायका लागि बजेट माग्दा छैन भन्ने, खासै सुनुवाइ नहुने गरेको तथा कतिपय अवस्थामा माग राख्दा अन्य सदस्यले गिल्ला गर्ने जस्ता समस्या सुनाएका थिए । उनीहरूले आफू दलितका लागि आवाज उठाउन तयार रहेको तर प्रक्रिया नै थाहा नभएको पनि उल्लेख गरेका थिए ।

हामीले के के सुविधा पाउनुपर्ने हो, कार्यपालिका सदस्यले दलितका लागि खर्च गर्न पाउने बजेट हुन्छ कि हुन्न ? हामीलाई उपस्थितिमा सही गराउने गरिन्छ तर त्यो भन्दा अन्य महत्वपूर्ण विषयमा सहभागी पनि गराइन्न, सही पनि गराइन्न, यस्तो गर्न पाइन्छ कि पाइन्न, हामीले कुनै पनि सभा सकिएपछि माइन्युटमा सही गरेन भने के हुन्छ, भत्ता काट्न पाउँछ कि पाउँदैन जस्ता दर्जनौँ जिज्ञासा राखेका थिए ।
यही क्रममा उनीहरूले अब यहाँबाट फर्केपछि आ–आफ्नो पालिकामा दलितका लागि कस्ताखालका योजना, नीति छन्, त्यसका लागि बजेट छुट्याइएको छ कि छैन, छैन भने किन नछुट्याएको भनेर सोधखोज गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले उठाएका जिज्ञासाको उत्तर प्रशिक्षकद्वयले दिएका थिए ।
जनकपुर उपमहानगरपालिकामा जेठ १६–१८ सम्म आयोजित यो कार्यक्रममा सिरहा र महोत्तरीका दलित कार्यपालिका सदस्य सञ्जालका पदाधिकारीहरूको सहभागिता थियो । समापनका अवसरमा दलित विकास समिति, मधेस प्रदेश सदस्य श्याम सरदार, दलित सरोकार मञ्च, नेपालका कार्यकारी निर्देशक भोला पासवान, प्रशिक्षक सोनालाल चौधरी र रघुनाथ लामिछाने प्रमाणपत्र वितरण गरेका थिए ।
दलित सरोकार मञ्च, नेपालका कार्यकारी निर्देशक भोला पासवानका अनुसार यस्तो तालिम मधेस प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा गरिनेछ । सप्तरी र सिरहाको सिरहास्थित मिर्चैयामा तथा महोत्तरी र धनुषाको जनकपुर (मसला कटेल) मा सम्पन्न भइसकेको बताउँदै उनले रौतहट र सर्लाहीको रौटहटमा तथा पर्सा र बाराको वीरगन्जमा लगातार आयोजना हुने जानकारी पनि दिए ।