मधेश प्रदेश सरकारले भरत तालमा गरेको लगानीमा व्यापक अनियमितता भएको सार्वजनिक लेखा समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।

कागजातको आधारमा छलफल गर्दै समितिले अनियमितता भएको ठहर गरेको छ । समितिले साउन ३ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग उक्त योजनाको सम्पूर्ण कागजात माग गरेको थियो । कागजातको आधारमा व्यापक अनियमितता देखिएको समितिका सभापति नरेश कुमार यादवले जानकारी दिए । उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले असार ६ गते मात्रै भरत तालको लागि ३० करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ । ‘३० करोड रुपैयाँ १९ दिनमा कसरी खर्च हुन सक्छ ? पैसा मुखमै खाए पनि सक्दैनन्,’उनले व्यङ्ग्य गर्दै भने,‘कागजातको आधारमा पनि व्यापक अनियमितता देखिएको छ । केही कागजात अपुग पनि छ ।’ पुरा कागजात समितिमा नआएको हुनाले आगामी आइतबार भरत तालको स्थलगत निरीक्षण गर्न जाने उनले जानकारी दिए । समितिका सदस्य शिवचन्द्र चौधरीले सरकारकै त्रुटिका कारण अनियमितता भएको बताए । ‘केविनेटबाट निर्णय गराएर विनियोजन गरेको प्रकृयामा देखिएको छ । तर त्यसमा सचिवले असहमति जनाएपछि पुनः कानून अधिकृतको रायले विनियोजन भएको छ,’उनले भने,‘यो सबै काम एकै दिनमा भएको छ । कानून अधिकृतको रायमा कुन कुन दफा लगाएर मन्त्रीले माग गरेपछि दिन मिल्ने भनिएको छ ।

पोखरी सौन्दर्यकरण, रि फ्रेस सेन्टर, प्रतीक्षालय र पार्क निर्माणको लागि बजेट दिएको थियो । यी सबै काम १९ दिनमा सम्पन्न हुन नसक्ने उनको जिकिर छ । प्रदेश सरकारले गरेको लगानी र पोखरी निर्माणको क्रममा त्यहाँबाट उत्खनन् भएको बालुवा, गिट्टी र ढुंगा, माटो र ग्राभेलको लेखाजोखा पनि गरिएको छैन् ।