काठमाडौं । निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको हाे।
उक्त रिटमाथि मंगलबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने तय भएको छ।
निजी मिडियालाई विज्ञापन रोक्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट ,विज्ञापन ऐनविपरीत निर्णय भन्दै अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् ।
नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका हुन्। सोसाइटीले दैनिक पत्रपत्रिका प्रकाशन गर्ने निजी क्षेत्रका सञ्चार संस्थाहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको छ।
रिट निवेदनमा सरकारको निर्णयले संविधानद्वारा सुनिश्चित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा प्रेस स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने उद्देश्य राखेको दाबी गरिएको छ। गत चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत सरकारी विज्ञापनहरू सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन गराउने परिपत्र जारी गरिएको हाे।
उक्त परिपत्रअनुसार संघीय मन्त्रालय, विभिन्न सरकारी निकाय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई समेत निजी सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन नदिन निर्देशन दिइएको थियो।
निवेदनमा यो निर्णय विज्ञापन ऐन, २०७६ को मर्मविपरीत भएको र यसले संविधानप्रदत्त विभिन्न मौलिक हकहरूमा प्रत्यक्ष असर पार्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै, उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आएमा सञ्चार क्षेत्रमा अपूरणीय क्षति पुग्ने भन्दै तत्काल कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको हाे ।
