अपूर्व न्यूज समाचारदाता ।
जनकपुरधाम, २१ फागुन । मधेश कृषि विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. वैजनाथ महतो र रजिस्ट्रार श्रीभगवान ठाकुरलाई विश्वविद्यालय सभाले बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।

मंगलबार जनकपुरधाममा बसेको सभाले अनाधिकृत गतिविधिमा संलग्न रहेको ठहर गर्दै दुवै पदाधिकारीलाई हटाउने निर्णय लिएको हो।

जाँच समितिको प्रतिवेदनका आधारमा बर्खास्ती
नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. सोहनप्रसाद साहको नेतृत्वमा गठित तीन सदस्यीय छानबिन समितिले गत असोज ७ गते बुझाएको प्रतिवेदनमा उपकुलपति महतो र रजिस्ट्रार ठाकुर अनियमित गतिविधिमा संलग्न रहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो। सोही प्रतिवेदनका आधारमा विश्वविद्यालय सभाले बर्खास्तीको निर्णय लिएको एक सदस्यले जानकारी दिएका छन्।

राति अबेरसम्म विश्वविद्यालय सभा
जनकपुरको एक होटलमा दिउँसो १२ बजेदेखि सुरु भएको विश्वविद्यालय सभा राति ११ बजेसम्म चलेको थियो। सभामा विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहेका मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह, सहकुलपति शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानी शर्मा तिवारी तथा विश्वविद्यालय सभाका अन्य पदाधिकारीहरू उपस्थित थिए। सभाले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रमसमेत पारित गरेको छ ।
विवादमा फसेको विश्वविद्यालय
मधेश कृषि विश्वविद्यालय जसपा नेपाल र जनमत पार्टीबीचको राजनीतिक विवादको भुमरीमा फसेको देखिन्छ। ८ माघ २०८० मा विश्वविद्यालय भवन शिलान्यासको क्रममा जसपा र जनमतबीच विवाद उत्पन्न भएको थियो। यसअघि, १६ पुसमा बसेको विश्वविद्यालय सभामा पनि उपकुलपति महतो र रजिस्ट्रार ठाकुरलाई बाहिर निकालिएको थियो।
विश्वविद्यालयको आर्थिक संकट र विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा
लामो समयदेखि विश्वविद्यालय सभा नबसीरहेका कारण आर्थिक कारोबार ठप्प रहेको छ। विश्वविद्यालयका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले तलब–भत्ता नपाउँदा समस्या सिर्जना भएको छ। सेवा प्रदायकहरूले बक्यौता नपाएको कारण शैक्षिक सामग्री, इन्धन, विद्युत्, पानी तथा सञ्चार सेवामा अवरोध आएको छ ।
हाल कृषि विज्ञान संकायका दुई सेमेस्टरका सय जना विद्यार्थीको नियमित पढाइ प्रभावित भएको छ। विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार श्रीभगवान ठाकुरका अनुसार नयाँ शैक्षिक सत्र कात्तिक महिनामै सुरु हुनुपर्ने भए पनि हालसम्म कक्षाहरू सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।
विश्वविद्यालय सञ्चालन भइरहेको भवनको भाडा नबुझाएको कारण घरबेटीहरूले खाली गराउने चेतावनी दिएका छन्। यस्तै, एक अर्ब ७० लाख लागतमा निर्माणाधीन विश्वविद्यालय भवन पनि अलपत्र अवस्थामा रहेको छ।
विश्वविद्यालय व्यवस्थापनमा देखिएको राजनीतिक हस्तक्षेप र आर्थिक संकटका कारण विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्योलमा परेको भन्दै सरोकारवालाहरूले तत्काल समाधान खोज्नुपर्ने माग गरेका छन् ।