महुली(सप्तरी) २६ माघ ।
दलित अभियान्ता एवम् दलित सरोकार मञ्च नेपाल,सप्तरीका कार्यकारी निर्देशक भोला पासवानले सप्तरीमा महिला, दलित लगायतका सिमान्तकृत समुदायहरु विभिन्न कारणले अझ १ लाख भन्दा माथीकोे नाम मतदाता सूचिमा समावेश नभएको बताए ।

दलितहरुको क्षेत्रमा क्रियाशिल गैर सरकारी संस्था दलित सरोकार मञ्च नेपाल कंचनपृुर सप्तरीले विहीवार अग्नीसाईर कृष्णासवरण गाउँपालिकाको जण्डौलमा आयोजना गरेको “ मतदाता नामावलीमा महिला दलित लगायत सिमान्तकृत समुदायको पहुँचमा रहेको अवरोध”बारे अाज सप्तरीकाे महुली स्थित पत्रकार सम्मेलन तथा दलित जनप्रतिनीधीहरुको जिल्ला भेलामा सो कुरा बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै संस्थाका निर्देशक पासवानले राज्यको नीती तथा महिला, दलित लगायतका सिमान्तकृत समुदायमा देखिएको अशिक्षा, पहुँचको अभाव, नागरिकताको समस्या, बेरोजगारी, प्राविधीक ज्ञानको अभाव जस्ता कारणले १ लाखको भन्दा माथीकोे नाम अझै मतदाता सूचिमा समावेश हुन नसकिरहेको बताए ।
उनले राष्ट्रियस्तरमा औसत साक्षरताको प्रतिशत ६५ दशमलव ९ रहेकोमा दलितको ५२ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए । त्यस मध्ये पनि तराईका दलित साक्षरता प्रतिशत ३४ दशमलव ५ मात्र रहेको उनले प्रस्तुत गरेको तथ्याँकमा उल्लेख छ ।
दलित समुदायबाट निर्वाचित जिल्ला भरीका स्थानीयतहका ७ वडाअध्यक्ष र ६९ कार्यपालिका सदस्य गरी ७६ जनप्रतिनीधि सहितको भेला राखेर गरिएको कार्यक्रममा सहभागी अधिकांशले अनलाईन मार्फत मतदाता नामावली दर्ता संगै नागरिक्ता जारी हुने कार्यालयबाट पनि नियमित रुपमा मतदाता नामावलीमा नाम संकलनको व्यवस्था हुनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।

सप्तरीबाट सूरु भएको यो कार्यक्रम मधेश प्रदेशको १ सय ३६ वटै पालिकामा अभियानकै रुपमा सञ्चालन गरिने मञ्चले जनाएको छ । यसका लागी भेलाबाट विहीवार सप्तरी जिल्लामा विष्णुपुर गाउँपालिकाका कार्यपालिका सदस्य अशोक कुमार रामको संयोजकत्वमा १८ सदस्यीय जिल्ला दलित संजाल समिति समेत गठन गरिएको छ । उक्त समितिको सदस्यमा १८ वटै पालिकाबाट दलित समुदायका निर्वाचित जनप्रतिनिधि सदस्य छन् । सो कार्यक्रममा मञ्चकी अर्चना परियारले दलित समुदायको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थाबारे प्रष्ठ पारेका थिइन ।

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ सप्तरी शाखाका सभापती श्रवण कुमार देव, दलित अकिारकर्मी राजकुमार पासवान, दलित कार्यपालिका सदस्य अशोक राम, रन्जु सरदार र हरेराम मण्डल,लगायतले पनि बोल्दै मतदाता सुचिमा समावेश हुन छुटेका दलित लगायत सीमान्तकृत समुदायको नाम समावेश गर्न तत्काल सरकारले आवश्यक पहल गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन ।