अपूर्व न्यूज समाचारदाता ।
मिर्चैया (सिरहा), ११ फागुन । मधेस प्रदेश र स्थानीय तहका नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा दलित समुदायको पहुँच सुनिश्चित गर्न आजदेखि सिरहाको मिर्चैयामा दुई दिने अन्तरक्रिया कार्यक्रम सुरू भएको हो ।
दलित सरोकार मञ्च नेपाल सप्तरीद्वारा आयोजित मधेस प्रदेश र पालिकाका नीति, कार्यक्रम र बजेटमा दलित समुदायको पहुँच सरोकारबालासँग अन्तरक्रिया कार्यक्रममा दलित समुदायको हक, बजेट विनियोजन, तथा नीति निर्माणमा उनीहरूको सहभागिताबारे गहन छलफल भएको हो ।
आइतबार कार्यक्रमका उद्घाटन सत्रमा बोल्दै दलित सरोकार मञ्च नेपाल सप्तरीका कार्यकारी निर्देशक भोला पासवानले मधेस प्रदेशका १ सय ३६ स्थानीय तहमा दलितमैत्री बजेट छ कि छैन भन्ने गम्भीर विषय उठाएका छन् । उनले दलित समुदायको जनसंख्याका आधारमा बजेट विनियोजन भएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न गहिराइका साथ विश्लेषण गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक भोला पासवानले भने, दलित सरोकार मञ्चसँग बजेट नभएपनि स्यमंसेवी रुपमा भएपनि दलितमैत्री बजेटबारे अध्ययन गर्ने बताएको हो ।
उनले भने, “स्थानीय सरकार र मधेस प्रदेश सरकारले दलित समुदायको सशक्तीकरणका लागि विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ। यसका लागि दलित कार्यपालिका सदस्य, दलित अधिकारकर्मी तथा सामाजिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको भूमिका निर्णायक हुन्छ।”
दलितमैत्री बजेट सुनिश्चित गर्न पहल आवश्यक
कार्यक्रममा सहभागी एवम् विभिन्न सरोकारवालाहरूले दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक उत्थानका लागि प्रभावकारी नीति आवश्यक रहेको औँल्याएका छन् । दलितमैत्री बजेट सुनिश्चित गर्न संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
मधेस प्रदेशका आठ जिल्लाका दलित कार्यपालिका सदस्य, अधिकारकर्मी, सामाजिक संघसंस्थाका प्रतिनिधि तथा दलित अगुवाहरू गरी ५० भन्दा बढीको उपस्थिति रहेको यस अन्तरक्रिया कार्यक्रम फागुन १२ गतेसम्म चल्नेछ ।
