कञ्चनपुर(सप्तरी), ७ चैत्र । सिरहा,महोत्तरी लगायत नेपालभर जातीय विभेद तथा दलित समुदायमाथि हुने हिंसा र अन्यायका घटनाहरू बढ्दै गएको भन्दै दलित सरोकार मञ्च नेपाल, सप्तरीले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
बिहिबार दलित सरोकार मञ्च नेपाल, सप्तरीका कार्यकारी निर्देशक भोला पासवानद्धारा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तीमा जातीय विभेद उन्मूलनका लागि बनेका कानुनहरू कार्यान्वयन नहुँदा दलित समुदाय निरन्तर पीडित भइरहेको मञ्चले उल्लेख गरिएको छ ।
सिरहा र महोत्तरीका घटनाहरूप्रति आक्रोश
दलित सरोकार मञ्च नेपाल, सप्तरीका कार्यकारी निर्देशक पासवान सिरहा जिल्लाको औरही गाउँपालिका–५ मा दीपक मलिक डोमको घर भत्काइएको, जमिन अपवित्र भन्दै माटोसहित हटाइएको, र दलित समुदायलाई जबरजस्ती विस्थापित गरिएको हो ।
यस घटनामा गाउँपालिका अध्यक्ष शिवजी यादव, पूर्व वडाध्यक्ष दिलीप यादव र बजरंगी बाबालगायतको संलग्नता रहेको आरोप लागेको छ ।
त्यस्तै गरी महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिका–५, खैरबनीमा रोहित महरा नामका किशोरलाई जातीय कारण देखाउँदै अभद्र व्यवहारको मुद्दा लगाइएको छ । उनको परिवार निरन्तर असुरक्षित अवस्थामा रहेको भन्दै मञ्चले घटनाको निष्पक्ष छानबिन र सुरक्षाको माग गरेको छ ।
नेपालको कानुनी संरचना कमजोर
दलित सरोकार मञ्चले संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूको उल्लंघन भएको बताउँदै जातीय विभेद विरुद्ध बनेका कानुनी प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा राज्य असफल भएको आरोप लगाएको छ। संविधानको धारा २४ ले जातीय छुवाछूत विरुद्धको अधिकार सुनिश्चित गरे पनि पीडितहरू अझै अन्यायमा परेको भन्दै मञ्चले सरकारको आलोचना गरेको हो ।
मञ्चका मागहरू
दलित सरोकार मञ्च नेपाल, सप्तरीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा दोषीहरूलाई कारबाहीको माग गर्दै निम्न मागहरू अघि सारेको छ ।
१.सिरहा औरही घटनाका दोषीहरूलाई तत्काल कानुनी कठघरामा ल्याइयोस् ।
२.महोत्तरी सोनमा घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही गरियोस् ।
३.दलित समुदायमाथि जातीय आधारमा विस्थापन, यातना, र सामाजिक बहिष्कार गर्नेहरूलाई कडा सजाय दिइयोस् ।
४.प्रहरी प्रशासनले पीडितहरूको उजुरी तत्काल दर्ता गरी आवश्यक सुरक्षा प्रदान गरोस् ।
५.नेपाल सरकारले जातीय विभेद विरुद्धका कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन ग्यारेन्टी गरोस् ।
सो मञ्चका कार्यकारी निर्देशक पासवानले,भने पीडितहरूले न्याय नपाए, अपराधीहरू उन्मुक्ति पाए, र राज्य मौन बसिरह्यो भने देशभरका दलित समुदाय सशक्त आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।
