काठमाण्डौं, १५ भाद्र । नेपाल सरकारको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारी सञ्चार माध्यमलाई ऐन, कानुनका माध्यमद्धारा थप व्यवस्थित बनाउइनु भएको हो ।
प्रेस चौतारी नेपाल गण्डकी प्रदेशद्वारा आज पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्री गुरुङले सञ्चार क्षेत्रसँग जोडिएका अधिकांश ऐन तथा विद्यमान कानुन पुराना भएका बताउँदै ती कानुनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी आवश्यकताका आधारमा नयाँ कानुन निर्माण गर्नेतर्फ सरकार अघि बढेको बताउनुभयो ।

सञ्चार क्षेत्र सम्बद्ध राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस), रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, गोरखापत्र, हुलाकलगायत संस्थाहरू पुरानै ऐन, कानुन अनुसार सञ्चालन भइरहेकाले यिनीहरूलाई आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्ने कुरामा सरकार अघि बढेको उहाँले उल्लेख गर्नु भएकाे हाे ।

सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी ऐन, साइबर अपराधसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा भएर अन्तिम चरणमा रहेको जनाउँदै सञ्चारमन्त्री गुरुङले सार्वजनिक प्रसारण ऐन (पिएसबी), मिडिया काउन्सिल विधेयक छलफलका क्रममा रहेको बताउनुभयो । पिएसबी बनिसकेपछि नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाललाई केही मात्रामा स्वायत्त बनाउँदै थप व्यवस्थित र नागरिकमैत्री बनाउन सरकार प्रयासरत रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
सरकारको आफ्नै स्टाटलाइट हुनुपर्ने बताउँदै सञ्चारमन्त्री गुरुङले यसमा आफ्नोपनका साथै स्वाभिमान पनि झल्किने उल्लेख गर्नुभयो । सुशासन, समृद्धि, सरकारको प्रभावकारितालगायत क्षेत्रमा थप उपलब्धि हासिल गर्न सरकार डिजिटल नेपालको अवधारणा अनुसार अघि बढेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सेक्युरिटी प्रेस सञ्चालनका माध्यमबाट देशभित्रै पार्सपोर्ट, सवारीचालक अनुमतिपत्र, अन्तःशुल्क स्टिकरलगायत छपाइको प्रयासमा सरकार लागेको उहाँको भनाइ छ ।

सञ्चारमन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “यी काम एक वर्षभित्र गर्न सक्छु भनेर प्रतिबद्ध छु । बैंक नोट पनि मुलुक भित्रै छपाइ गर्नुपर्ने योजनामा सरकार छ ।” चालु आर्थिक वर्षभित्र मुलुभर ‘फोर जी’ र मुख्य सहरहरुमा ‘फाइभ जी’ पुर्याउने मन्त्रालयको योजना रहेको सञ्चारमन्त्री गुरुङले जानकारी गराउनुभयो । नेपालका पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवर्द्धन एवं पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले योजना बनाएर कार्यान्वयनको ढाँचा बनाइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
पत्रकार सम्मेलन प्रेस चौतारी नेपाल गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष ईन्द्रप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो ।