कञ्चनपुर(सप्तरी) ३ असाेज । सामाजिक अभियन्ता एवं दलित सरोकार मञ्च नेपाल सप्तरीका संस्थापक तथा पूर्व कार्यकारी निर्देशक भोला पासवानले संविधान जारी भएको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि दलित समुदायका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नेसम्बन्धी कानून बन्न नसकेका बताए ।
सोमबार दलित सरोकार मञ्च नेपाल,कञ्चनरुप नगरपालिका ८ ले आयोजनामा ‘ संविधान दिवसको अवसरमा, दलित समुदायको संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनको अवस्था र भावी कार्यदिशा’ विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सो कुरा सामाजिक अभियन्ता पासवानले बताए् ।
संविधान र कानुनले दलित समुदायलाई दिएको अधिकारहरूको बारेमा सो समुदायलाई जागृत गर्नुपर्ने बताए । दलित समुदायमाथि भएका अन्यायको सम्बन्धमा आवाज उठाउन पनि दलित समुदायले दलित अधिकारका लागि संवैधानिक र कानूनी ज्ञान आवश्यक रहेको पासवानले बताए ।
उहाँले भने,–संविधान र कानूनले दलित समुदायलाई दिएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि राज्यका अङ्गहरूलाई घच्घच्याउनुपर्ने र त्यसका लागि दलित समुदाय एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बताए । इतिहासदेखि नै पछाडि परेको कारणले दलितलाई विशेष केही व्यवस्था नगर्ने हो भनेदेखि समाजमा उनीहरू बराबर हुन सक्दैनन् भन्ने सोचका साथ शिक्षा, आवास अथवा भूमि प्राप्त गर्ने कुरामा, अरु विभिन्न कुराहरूमा दलितहरूलाई विशेष व्यवस्था संविधानले गरेको छ । पहिलो कुरा संविधान र कानुनले दिएका कुराहरूलाई नागरिकको तहसम्म स्थापित गर्ने ।
दलित संयुक्त सर्घष समिति कञ्चनरुप नगरपालिका संयोजक रामदेव शर्माले दलित समुदायलाई संवैधानिक र कानूनी साक्षरता अति आवश्उक रहेको बताए । समाजमा दलित समुदाय सबैभन्दा तल रहेको भन्दै उनले सो समुदायलाई माथि ल्याउनेर्फ राज्यले गरेको संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
राज्यका सबै अङ्गहरूमा दलित समुदायको सहभागितालाई बढाउनुपर्ने र निजी क्षेत्रमा पनि सहभागिता गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ । दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण र सबैतिर सहज सहभागिताका लागि राजनीतिक दलहरूले अगुवाइ गर्नुपर्ने दलित अधिकारकर्मी जीवछ सरदारले बताए ।
उनले भने, ‘हामीले दलित समुदायको आर्थिक विकास, उहाँहरूलाई आर्थिक रुपले आत्मनिर्भर बनाउने कसरी ? आज मानव विकास सूचकाङ्कमा सबभन्दा पुछारमा दलित समुदाय छ ।
साे कार्यक्रममा कञ्चनरूप नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्यद्वय शोभा पासवान र रञ्जु सरदारले दलित समुदायले नेपालको संविधानसभामार्फत पाएको अधिकार अधिकारको कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए । दलित समुदायका बालबालिकालाई शिक्षा, रोजगारी, उपचार, राज्यको संयन्त्रमा प्रतिनिधित्व, भूमिहीन र आवासविहीनलाई भूमि र आवासको व्यवस्थालगायत संविधानले दलित समुदायलाई दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न एकजुट भएर आवाज उठाउनु पर्नेमा जोड दलित अधिकारकर्मीहरुले बताए ।
