जनकपुरधाम, २१ साउन । हुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिनेगरी तयार गरिएको ऐनको मस्यौदाविरुद्ध मधेस प्रदेशमा महिला अधिकारकर्मीहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाएकाे हाे।
धनुषामा महिला अधिकारकर्मीको चेतावनी : बहुविवाह ऐन महिलामाथि अन्याय”
साे आज सञ्जालका महिला प्रतिनिधिहरूको टोलीले प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा गृह, सञ्चार र कानूनमन्त्री राजकुमार लेखीको कार्यालय पुगेको हाे। उनीहरूले मन्त्री लेखीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै बहुविवाहलाई मान्यता दिने कुनै पनि कानुनी व्यवस्था नेपालको संविधान, महिला अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविरुद्ध हुने स्पष्ट पारेकाे हाे ।
महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल मधेस प्रदेश र धनुषा शाखाले मंगलबार संयुक्त रूपमा मधेस प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै उक्त ऐनले महिलामाथि थप अन्याय र हिंसा बढ्ने चेतावनी दिएका छन्।सञ्जालकी प्रतिनिधि सीता देवीका अनुसार बहुविवाहलाई कानुनी ढोकाबाट मान्यता दिने प्रयासले ग्रामीण क्षेत्रका महिला झनै पीडित हुने जोखिम छ। उनले भनिन्,
“पहिल्यै सामाजिक र आर्थिक कारणले महिलाहरू कमजोर अवस्थामा छन्। यदि यो ऐन पास भयो भने, उनीहरूका अधिकार झनै हनन हुनेछन्।”
प्रदेश सरकारलाई सञ्जालको आग्रह : ‘महिलाविरोधी’ ऐन पारित नगरियोस्”
साे सञ्जालले प्रदेश सरकारमार्फत संघीय सरकारलाई ऐनको मस्यौदा पुनः विचार गर्न आग्रह गरेको हाे। उनीहरूले विशेषगरी, महिलामाथि हुने घरेलु हिंसा, सम्पत्तिमा अधिकार खोसिने अवस्था र मनोवैज्ञानिक प्रभावलाई औंल्याएका छन्।
साे मन्त्री लेखीले सञ्जालको माग सुनेपछि आफूले संघीय सरकारसँग छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनले भने,
“महिलाको अधिकार र सुरक्षालाई हानी पुर्याउने कुनै पनि ऐन प्रदेश सरकारको समर्थनमा पारित हुन सक्दैन। हामी यो विषय संघीय स्तरसम्म लैजानेछौं।”
महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालले यसअघि पनि विभिन्न सामाजिक र कानुनी मुद्दामा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। सञ्जालका अनुसार, यदि ऐनको मस्यौदा यथावत राखेर पारित गरियो भने, मधेस प्रदेश मात्र नभई सम्पूर्ण देशका महिलाहरूको अधिकार संकटमा पर्न सक्नेछ।
बहुविवाह ऐनको मस्यौदामा मधेस महिला सञ्जालको संयुक्त विरोध”
साे सञ्जालले यस विषयमा नागरिक समाज, महिला संगठन र जनप्रतिनिधिहरूलाई समेत सचेत रहन अपिल गरेको छ। उनीहरूले आगामी दिनमा हस्ताक्षर अभियान र सार्वजनिक सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारीसमेत गरिरहेका छन्।
