उपेश नाैवाग ।
काठमाडौं, १२ साउन । गण्डकी प्रदेश लोक सेवा आयोगले दलित आरक्षण कोटामा गैर–दलित उम्मेदवारलाई सिफारिस गरेपछि राष्ट्रिय दलित आयोगले ती सिफारिस तुरुन्तै बदर गर्न पत्राचार गरेको हाे।

आइतबार राष्ट्रिय दलित आयोगको बैठकले गण्डकी प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई पत्र पठाउँदै सहनीको सिफारिस खारेज गरी वैकल्पिक उम्मेदवार देवकृष्ण मण्डललाई सिफारिस गर्न आग्रह गरेको हो। आयोगले २०७८ सालमै मलाह (सहनी), पटवा, लोहार, मुखिया, गोढया लगायत थरलाई दलित सूचीबाट हटाएको र सो निर्णय सबै प्रदेश लोक सेवा आयोगमा पठाइसकेको स्पष्ट पारेको हाे ।

दलित आरक्षणमा गैर–दलितको प्रवेश असंवैधानिक : राष्ट्रिय दलित आयोग

आयोगका अनुसार हेल्थ इन्सपेक्सन समूहअन्तर्गत पाँचौं तहको हेल्थ असिस्टेन्ट पदमा दलित कोटाबाट सिफारिस भएका मुकेश सहनी मलाह ‘दलित सूची’ मा नपर्ने थर भएका कारण उनी दलित आरक्षणका हकदार हुन सक्दैनन्।

आयोगको कडाइ : गैर–दलित प्रवेश असंवैधानिक
साे दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले आरक्षणको उद्देश्य ऐतिहासिक रूपमा वञ्चित दलित समुदायलाई न्याय दिनु भएको भन्दै गैर–दलितको प्रवेशलाई असंवैधानिक र अन्यायपूर्ण भनेका छन्। “आरक्षण दलित समुदायको लागि हो, न कि अरूका लागि मौका हत्याउने माध्यम,” उनले भने।

साे दलित आयाेगका प्रवक्ता सुन्दर पुर्कोटीले गैर–दलित उम्मेदवारहरूले दलित आरक्षण दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको जनाउँदै आयोगमा हालसम्म पाँच उजुरी परेकामा दुई उजुरीका सिफारिस खारेज भइसकेको र एक अदालती प्रक्रियामा रहेको बताए। बाँकी दुई उजुरीमाथि छानबिन प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी उनले दिए।

उजुरीदाताको तर्क
सप्तरीको तिरहुत गाउँपालिका–२ का देवकृष्ण मण्डलले आयोगमा उजुरी दिँदै मुकेश सहनी दलित नभएको प्रमाणसहित सिफारिस बदर गर्न माग गरेका थिए। उनका अनुसार सहनी मलाह समुदाय मधेसी गैर–दलितमा पर्छ, जसले गर्दा उनी आरक्षणका हकदार हुन सक्दैनन्।

प्रणालीको दुरुपयोगको आशंका
राष्ट्रिय दलित आयोगका अनुसार कतिपय व्यक्तिहरूले गलत विवरणसहित दलित प्रमाणपत्र लिई आरक्षण र सामाजिक सुरक्षाका सुविधा लिँदै आएका छन्। आयोगले यसलाई गम्भीर मान्दै गृह मन्त्रालय, संघीय मामिला मन्त्रालय, संघीय तथा प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूलाई पत्राचार गरेर यस्ता दुरुपयोग रोक्न आग्रह गरिसकेको हाे।
साे दलित आरक्षणको मर्म र संविधानको भावना विपरीत गैर–दलित समुदायका उम्मेदवारको प्रवेशले दलित समुदायमाथि पुनः अन्याय हुने आयोगको भनाइ छ। आयोगले सबै सरकारी निकायलाई कानुनी रूपमा दलितको स्पष्ट पहिचानमा आधारित भएर मात्र आरक्षण लागू गर्न आग्रह गरेको हाे।