अपूर्व न्यूज समाचारदाता ।
जनकपुरधाम,२८ जेष्ठ । मधेश प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै समृद्ध, आत्मनिर्भर र रोजगारमुखी मधेस निर्माणमा सरकार प्रतिवद्ध रहेको घोषणा गरेकाे हाे ।
गत जेष्ठ १६ गते शुक्रबार प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीले प्रदेश सभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक सुधार, कृषि आधुनिकीकरण, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा र पूर्वाधार विकासलाई प्रमुख प्राथमिकता दिइएको हाे।
गत जेष्ठ २७ गते मंगलबार जनमत पार्टीको नेतृत्व प्रदेश सरकारले समावेशी र समृद्धिमुखी नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतिले पारित गरिएको हाे ।
गत जेष्ठ २७ गते मंगलबार जनमत पार्टीको नेतृत्वको मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाबाट सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको छ।
मंगलबार सम्पन्न प्रदेशसभा बैठकमा सबै दलको समर्थनका साथ नीति तथा कार्यक्रम अनुमोदन गरिएको हो।
मखानदेखि आँपसम्म, खेतदेखि घरसम्म : मधेसको समृद्धिको नयाँ योजना सार्वजनिक
सर्वसम्मतिको निर्णयले प्रदेश सरकारको कार्यदिशा प्रति जनप्रतिनिधिहरूबीचको सहकार्य र सहमतिको सशक्त सन्देश दिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा समावेशी विकास, कृषिमा आधुनिकीकरण, शिक्षामा सुधार, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास र सामाजिक न्यायका विषयहरूलाई प्राथमिकताका साथ समेटिएको हाे।
प्रदेशसभा सदस्यहरूले समेत नीति तथा कार्यक्रमले मधेशका नागरिकको दीर्घकालीन आवश्यकता सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
सर्वसम्मत पारित नीति तथा कार्यक्रम मधेशको समावेशी विकास र सुशासनको उदाहरणीय प्रारम्भको रूपमा लिइएको छ।
“आत्मनिर्भर र समृद्ध मधेस, सुखी मधेसी” भन्ने मूल नारासहित ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रममा ‘मधेशले देशलाई खुवाउने’ अभियानलाई केन्द्रीय एजेन्डा बनाइएको छ। यसको माध्यमबाट कृषि उत्पादन विस्तार गरी आयात घटाउने र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
कृषि क्षेत्रमा ‘मधेसको शान – स्थानीय मखान’, ‘आँपको बगैँचा’, ‘खेत–खेतमा पानी’, ‘घर–घरमा खाद्यान्नसहित आम्दानी’, ‘किसानको बार – स्वयंसेवकको छहारी’ जस्ता कार्यक्रम समेटिएका छन्, जसले मधेसको समृद्धिमा टेवा पुर्याउने विश्वास लिइएको छ।
रोजगारीको क्षेत्रमा ‘हर हाथ मे सीप, हर घरमे रोजगार’ भन्ने नारासहित “सीपयुक्त युवा, समृद्ध मधेशका आधार” अभियान सञ्चालन गरिनेछ।
पहिलो चरणमा एक लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित कार्यक्रम अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास तथा सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा पनि योजनाबद्ध ढंगले कार्यक्रम अघि सारिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको हाे।
