काठमाडाैं | साउन १९, २०७९

आगामी मंसिर ४ गतेका लागि घोषित प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान निर्वाचन आयोगले गरेको छ ।

आयोगका पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटेर १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्नेगरी तयारी गर्नका लागि आग्रह गरिसकेका छन् ।

२०७९ असार २२ गते निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री देउवालाई त्यस विषयमा परामर्श दिएका थिए ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा तथा  प्रदेशसभाको निर्वाचनमा ७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। यस पटकको निर्वाचनका लागि १० अर्ब रुपैयाँ निकासा माग गरिएको उनले बताए।

५ वर्षमा मतदाताको संख्या बढेको छ, कर्मचारीहरूको तलब भत्ता बढेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय डलरको भाउ बढेको छ,’ पौडेलले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यसबाहेक मतदान केन्द्र, मतपत्र सहित जनशक्ति समेतमा खर्च वृद्धि हुने तथा महंगी समेत बढेको हुनाले १० अर्ब रुपैयाँ माग गरिएको हो।’

३० लाख मतदाता थपिने

२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा तथा  प्रदेशसभाको निर्वाचनमा भन्दा यसपटकको निर्वाचनमा ३० लाख मतदाता थपिने आयोगको अनुमान छ । २०७४ सालमा १ करोड ५४ लाख मतदाता थिए भने यसपटकको निर्वाचनमा ३० लाख मतदाता थप हुने आयोगको अनुमान छ । आयोगका प्रवक्ता पौडेलका अनुसार अहिलेसम्म १ करोड ८२ लाख मतदाता पुगिसकेका छन् ।

२०७९ असार १ गतेदेखि मतदाता नामावली संकलन गर्ने तथा अद्यावधिक गर्ने कार्य जारी छ । असार १ गतेदेखि हालसम्म मात्रै ५ लाख जति मतदाता थपिएको पौडेलले जानकारी दिए ।

२०७९ वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ मतदाता थिए ।

८ करोड मतपत्र छापिने

प्रतिनिधिसभा तथा  प्रदेशसभाको निर्वाचनमा ८ करोडभन्दा बढी मतपत्र छापिने भएको छ । यसपटकको निर्वाचनमा पनि ४ किसिमको मतपत्र छापिने आयोगले जनाएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष उम्मेदवारको एउटा, समानुपातिकको दोस्रो,  प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ तेस्रो र समानुपातिकतर्फको चौथो गरी कुल चार किसिमको मतपत्र छापिने छ ।

‘झन्डै २ करोड मतदाता हुने हुनाले जगेडा समेत गरेर चार किसिमको मतपत्र समेत जोडेर ८ करोड भन्दा बढी मतपत्र छापिनेछ,’ आयोगका प्रवक्ता पौडेलले लोकान्तरसँग भने ।

२०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा २ करोड मतपत्र छापिएको थियो।

झन्डै ३ लाखको हाराहारीमा जनशक्ति परिचालन हुने

स्थानीय तहको निर्वाचनमा झन्डै २ लाख जनशक्ति परिचालन भएको थियो । तर आसन्न प्रतिनिधिसभा तथा  प्रदेशसभा निर्वाचनमा ३ लाखको हाराहारीमा जनशक्ति परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ । सुरक्षा निकायबाहेक ३ लाखको हारहारीमा जनशक्ति परिचलान हुने आयोगको अनुमान छ ।

‘स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतपत्र दिने व्यक्ति १ जना मात्र थियो, अहिले चारजना राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस आधारमा पनि ६६ हजार जनशक्ति थप हुन्छ,’ आयोगका प्रवक्ता पौडेलले लोकान्तरसँग थपे, ‘त्यसबाहेक थपिएको मतदाताको आधारमा अहिले ८ सयसम्म मतदान केन्द्र थप्नुपर्ने हुँदा स्वाभाविक रूपमा जनशक्ति बढ्नेछ ।’

स्थानीय निर्वाचनमा २१ हजार ९५३ मतदान केन्द्र थियो भने अहिले कम्तिमा पनि ८ सय जति मतदान केन्द्र थपिने आयोगको अनुमान छ । यद्यपि मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र पुनरवलोकन गर्नका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले सर्वपक्षीय छलफल गरेर मतदान केन्द्रको संख्या थपघट गर्ने विषयमा निर्णय गर्ने पौडेलले बताए ।

तयारी युद्धस्तरमा

निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि निर्वाचन तोकिएको मितिदेखि कम्तिमा १२० दिनको आवश्यकता पर्ने गर्छ। तर साउन १९ गते मात्र सरकारले मिति घोषणा गरेकाले १०७ दिनको समय बाँकी छ । त्यसकारण सीमित समय भए पनि दिनरात काम गरी आयोगले उपलब्ध समयमा नै सबै तयारी पूरा गरिसक्ने पौडेल बताउँछन्।

‘सरकारले चुनावको मिति घोषणा गर्नु अघिदेखि नै पनि आयोगले आफ्नो आन्तरिक तयारी शुरू गरिसकेको थियो,’ पौडेलले लोकान्तरसँग भने, ‘कतिपय कार्यविधि, मापदण्ड, निर्देशिका लगायतको मस्यौदा तयार पार्ने काम पहिलेदेखि नै शुरु गरिसकेका छौं ।’

कर्मचारी, सुरक्षा निकाय तथा कैदी बन्दीले पनि समानुपातिक मतदान गर्न पाउने

 आसन्न चुनावमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी, चारै सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरू तथा जेलमा रहेका थुनुवा तथा कैदीबन्दी, वृद्धाश्रममा रहेका मानिस समेतलाई पनि चुनावमा सहभागी गराउने गरी आयोगले तयारी थालेको छ।

‘उहाँहरू जुन स्थानमा भएपनि समानुपातिक तर्फको मतदान गर्न पाउने गरी आयोगले तयारी अगाडि बढाएको छ,’ पौडेलले लोकान्तरसँग भने । साभार ः लोकान्तर डटकम