वीरगञ्ज, २४ चैत्र । मधेसका राजनीतिक संघर्ष र सामाजिक अधिकारका विषयमा लामो समयदेखि कलम चलाउँदै आएका जानकार तथा अर्थशास्त्री राकेश मिश्रले मधेसी जनताको आन्दोलनलाई सत्ताले अझै पनि उपेक्षित दृष्टिकोणबाट हेर्दै आएको आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार, मधेसीहरूले गरेका विद्रोह, आन्दोलन तथा संघर्षलाई कहिल्यै पनि “नेपाली जनताको आन्दोलन“ भनेर राजधानी काठमाडौंले स्वीकार नगरेको हो ।
शनिबार वीरगन्जमा सम्पन्न ’मधेस साहित्य महोत्सव’ अन्तर्गत ‘समथर मधेस संघर्षका नागबेली’ विषयक छलफलमा मधेस आन्दोलनको उपलब्धिबारे गहन चर्चा भएको हो ।
मूलत ः ‘समग्र मधेश एक प्रदेश’ को मागलाई सत्ताले योजनाबद्ध रूपमा कमजोर पार्दै ८ जिल्लामा सीमित गरिदिएको दाबी गर्दै मिश्रले मधेसी युवाहरूलाई नयाँ सोच र रणनीतिसहित पुनः आन्दोलनको तयारी गर्न आग्रह गरेका छन्। “समय अझै सकिएको छैन,“ मिश्रले भने, “सिमांकन लगायतका मुद्दाहरूलाई नयाँ ढंगबाट उठाउन आवश्यक छ।“

साे मधेस साहित्य महोत्सवमा दलित सरोकार मञ्च नेपाल सप्तरीका कार्यकारी निर्देशक तथा दलित अधिकारकर्मी भोला पासवानले मधेस आन्दोलनले ल्याएका उपलब्धिहरूबाट मधेसी दलित, महिला, मुस्लिम र पिछडिएको वर्गले अपेक्षित लाभ प्राप्त गर्न नसकेको बताउँदै गुनासो व्यक्त गरेका छन्।

“हामीले अधिकारका लागि सँगै संघर्ष गर्यौं, तर अधिकार वितरणमा हामी फेरि पनि पछाडि पारियौं,“ पासवानले भने। उनका अनुसार, मधेश केन्द्रित दलहरूले पनि दलितको अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानको उल्लंघन गर्दै कोटा गैर–दलितहरूलाई बाँडेको देखिएको छ।
पासवानले आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई समावेशी र समानुपातिक रूपमा बाँडफाँट नगरे मधेसभित्र नै पुनः असन्तोष चुलिन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।