काठमाडौँ,१० असोज । एकातिर संविधानले उल्लेख गरेअनुसार दलित समुदायका लागि जनसङ्ख्याका आधारमा सेवा÷सुविधा अपर्याप्त छन् भने अर्कोतिर सीमित सुविधा प्राप्तिमा पनि मधेसी दलित पाखा पारिएका छन्।

आगामी २०७९ मङ्सिर ४ मा हुने प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन निम्ति दलले घोषणापत्र निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। सबैभन्दा समस्यामा पारिएको समुदायका रूपमा दलितलाई चिनिन्छ। त्यसैले राजनीतिक पार्टीहरूले घोषणापत्र बनाउँदा यही समुदायको हितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा कुनै द्विविधा छैन। त्यसैले मुख्य दलहरूले बनाउने घोषणापत्रमा दलित समुदाय के पढ्न चाहन्छन् भन्ने थाहा पाउनु महत्वपूर्ण हुन्छ।

खाना, आवास र कपडा  

शुद्र अर्थात छुन नहुने सबैलाई एकमुष्ठरूपमा दलित भनिँदै आएको छ। जसलाई हिन्दु वर्णाश्रम जात व्यवस्थाले विभेद गर्दै आएको छ। त्यही कारण यो समुदाय खाना, नाना र आवासबाट वञ्चित हुँदै आएको छ। ४० प्रतिशत दलित भूमिहीन छन्। त्यसैले एकातिर उनीहरूको खाद्य सुरक्षा सङ्कटमा छ भने अर्कोतर्फ आवासमा पहुँचसमेत छैन। त्यसैले यो विषयलाई सम्बोधन गर्न प्रत्येक दलितलाई सालभर खान पुग्नेगरी आम्दानी गर्ने अवसर जुटाउन इच्छाएको गुणस्तरीय सिप दिनुपर्छ। सिप प्रयोग गरेर उत्पादन गर्नका लागि बिउ पुँजी, सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ भने उत्पादित सामग्रीको बजार व्यवस्थापन गरिदिने वा स्थानीय सरकार आफँै खरिद गरेर बिक्रीको प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ। कृषि पेसा गर्न चाहनेहरूका लागि सामूहिक खेती प्रणालीको विकास गरी एकै किसिमको बाली लगाउने परम्पराको थालनी गर्ने र विभिन्न वडालाई विभिन्न बालीको पकेट एरिया बनाउने अनि वैज्ञानिक तरिकाले कृषि प्राविधिकहरूको निगरानीमा उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ।

सुकुमबासीहरूलाई बस्तीयोग्य स्थानमा एउटा घर बनाएर बस्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। त्यसैगरी खाद्य सुरक्षासम्बन्धी ज्ञान दिने, दलित, महिला, बालबालिकालाई सुताइमा समस्या हुन नदिन जाडोमा कम्बल, सिरक आदि व्यवस्था गरिनुपर्छ। यसबाहेक वार्षिकरूपमा डुबानमा पर्ने बस्तीहरू सुरक्षित स्थानमा सार्ने र काम नपाएका बेला स्थानीय सरकारका तर्फबाट जीविका सहज तुल्याउन राहत व्यवस्था गरिनुपर्छ।

शिक्षा 

दलित समुदायको साक्षरता दर ४९ प्रतिशतमात्र छ जबकि सिङ्गो नेपालको यस्तो दर ५९ प्रतिशत छ। त्यसैगरी विद्यालय गएका ७५ प्रतिशतले ८ कक्षा नै उत्तीर्ण गर्दैनन् भने एसएसली उत्तीर्ण गर्ने त झन् १.६ प्रतिशत मात्र हुन्छन्। यस्तो अवस्थाले नेपालका दलित समुदायको शैक्षिक अवस्था कति दयनीय छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ। त्यसैले राजनीतिक दलहरूले यो समस्या समाधानका लागि आफ्नो घोषणापत्रमा बालबालिकालाई पढाउनुपर्दछ भन्ने भावना अभिभावकमा जगाउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ।

त्यसैगरी आर्थिक स्थिति कमजोर भएका सबै दलित परिवारका बालबालिकालाई उनीहरूको चाहनाअनुसारको पढ्ने व्यवस्था स्थानीय सरकारले निःशुल्क गर्नुपर्छ भने दलित तथा महिलाहरूको उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क हुने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। त्यसैगरी दलित साक्षरता बढाउन दलित बालबालिकालाई शिक्षाको अवसर वैकल्पिक उपायद्वारा भए पनि घर–घरमा पु¥याउनु आवश्यक छ। बिहानी कक्षा, ट्युसन कक्षा, बालविकास कक्षाहरू सञ्चालन गरी उनीहरूलाई शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित नहुने वैकल्पिक उपायहरू अपनाइनुपर्छ।

स्थानीय सरकारकै खर्चमा दलित परिवारका जेहन्दार विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा, जस्तै– डाक्टर, इन्जिनियर बनाउने काम गर्नुपर्छ भने दलित विद्यार्थीलाई खाजा, खाना, लुगा, पुस्तक, कापी, कलम साइकल आदिको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ। यसबाहेक दलित विद्यार्थीका लागि पायक पर्ने स्थानहरूमा छात्रबासहरूको व्यवस्था गर्नुपर्छ। जनप्रतिनिधिमा विजयी भएका दलितहरूलाई राजनीतिक र अन्य विषयमा दक्ष बनाउनका लागि तालिमहरू व्यवस्था गर्ने, अवलोकन भ्रमण गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसैगरी मातृभाषाको शिक्षा र अङ्ग्रेजी भाषालाई महŒवका साथ पढाइको विधि बनाउन आवश्यक शिक्षक र पाठ्यसामग्रीहरूको व्यवस्था प्रत्येक विद्यालयमा गराउनुपर्छ। कम्प्युटर शिक्षालाई प्राथमिक तहदेखि समावेश गर्न कम्प्युटरका लागि घुम्ती शिक्षकहरू नियुक्त गर्दा यो कदम प्रभावकारी हुन सक्छ।

स्वास्थ्य  

दलित समुदाय लामो समयदेखि अन्यायमा पारिएकाले यसको असर उनीहरूको चौतर्फी विकासमा परेको छ। खासगरी यो समुदायका महिला र बालबालिकाको स्वास्थ्य स्थिति नाजुक छ। परिवार नियोजनको साधनमा दलित महिलाको पहुँच ४३ प्रतिशतमात्र छ। गर्भावस्थामा स्वास्थ्य चौकी जाने दलित महिला ४० प्रतिशत मात्र हुनु, स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउने २८ प्रतिशत मात्र हुनु, आइरन चक्की लिनेमा २८ प्रतिशतमात्र हुनु जस्ता अवस्थाले दलित महिलाको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न सघाउँछ।

अझ डरलाग्दो तथ्याङ्क त यो छ कि ६५ प्रतिशत दलितले आफ्नै आम्दानीबाट स्वास्थ्योपचार खर्च बेहोर्न सक्दैनन्। अर्कोतर्फ यो समुदायमा ६० प्रतिशत बाल विवाह हुने गरेका कारण पनि त्यस्ता महिलाको स्वास्थ्य स्थिति कति नाजुक होला भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसैले दलित समुदायको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि दलहरूले निम्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु जरुरी छ।

दलित समुदायका लागि स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गरिनुपर्छ। सबै दलितको स्वास्थ्य बिमा गर्दा सरकारलाई पनि सहज हुन्छ। बाल मृत्यु दर र मातृ मृत्यु दर घटाउन वडास्तरीय कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। यो समुदायमा खानपिन अभावमा कुपोषण समस्या व्यापक छ। त्यसैले यो समस्या घटाउन पहल आवश्यक छ। बालविवाह भइरहेको कारण पत्ता लगाइ त्यसलाई समाधान गर्न ठोस नीति ल्याउनुपर्छ। विभिन्न समयमा दलित बस्तीहरूमा स्वास्थ्य घुम्ती शिविरहरू चलाउनुपर्छ। सरकारीतवरबाट निःशुल्क वितरण गरिने औषधिहरू अभाव हुन दिनुहुँदैन। दलित बस्तीका वडापिच्छे स्वास्थ्य चौकी र एकजना एमबिबिएस डाक्टर व्यवस्था गरिनुपर्छ। यसबाहेक दुव्र्यसनी हुन नदिन वा भएकाहरूलाई सही बाटोमा ल्याउन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनुपर्छ।

रोजगारी

नेपालका ४२ प्रतिशत दलित गरिबीको रेखामुनि छन्। यो समुदायको स्रोत र साधनमाथि खासै पहुँच छैन। निजामती (प्रशासन) सेवामा दलित मात्र १.९४ प्रतिशत छन्। यसैगरी नेपाल प्रहरीको अधिकृत तहमा ०.००५ प्रतिशत छन् भने सशस्त्र प्रहरी (अधिकृत तह) मा ०.००२ प्रतिशत। नेपालीको वार्षिक आय (राष्ट्रिय औसत) ८८,७८५ हुँदा दलितको मात्र ३४,१८७ रुपियाँ छ। यस्तो अवस्थामा दलित समुदायको रोजगारीमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ।

यसका लागि सबैखालको रोजगारीमा दलित तथा महिलालाई जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व हुनेखालको अवस्था व्यवहारमा लागु गरिनुपर्छ। दलितहरूको सिप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि र आर्थिक उपार्जन हुनेखालको अवस्था सिर्जना गरिनुपर्छ। दलितहरूले गर्ने पेसालाई राज्यले पुँजी उपलब्ध गराइ सुरक्षाको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ भने सिँचाइ र बिजुलीको निःशुल्क व्यवस्था हुनुपर्छ। स्थानीय तहमा कारखाना खोल्ने र त्यस्ता ठाउँमा रोजगारीका लागि दलित समुदायलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। सुकुमबासीहरूले ऋण लिन चाहेमा बैङ्कमा धितोबापत मागिने जग्गा धनी पुर्जा नहुने भएकाले त्यस्ता व्यक्तिलाई स्थानीय सरकार जवानी बसेर कर्जा दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।

यसबाहेक दलित बालबालिका, महिलाहरूलाई सिपमूलक तालिम दिएर रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ भने बजेट विनियोजन गर्दा दलितमैत्री बनाउनुपर्छ। बैङ्कबाट कम ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने वा कर्जाको ब्याज स्थानीय सरकारले तिर्ने गरी दलित र महिलालाई उद्यमशील बनाउने व्यवस्था अपनाउनुपर्छ। सम्भावित स्थानमा ‘एक गाउँपालिका वा एक नगरपालिका एक औद्योगिक क्षेत्र’ को अवधारणा अगाडि बढाउनु आवश्यक छ। कमाउन विदेश जानेहरूलाई आवश्यकताअनुसारको भाषा, सिप र सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्न पालिकाले अगुवाइ गर्नुपर्छ।

सशक्तीकरण  

विक्रम संवत् २०२० मा जारी नयाँ मुलुकी ऐनको अदलको १० मा छुवाछूत र जातपातका आधारमा विभेद गर्न नपाइने उल्लेख छ। तर त्यसो गरेमा के सजाय हुने भन्नेचाहिँ व्यवस्था गरिएन। अहिले पनि संविधानले छुवाछूतलाई गैरकानुनी मानेको छ तर पनि कानुनी प्रावधानहरू कडाइका साथ पालना नहुँदा दलित समुदायमाथि हुने अमानवीय व्यवहार कायमै छ। यही कारण यो समुदाय जताततै थिचिएको अवस्थामा भएकाले उनीहरूलाई सशक्त तुल्याउनु आवश्यक छ। यसका लागि दलहरूले निम्न कार्यमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ः

सम्पूर्ण महिला र दलित समुदाय सङ्गठितरूपमा एकजुट भई सबैको हितका लागि सामूहिकरूपमा लाग्नेखालको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ भने दलितको नाममा हुने सबैखालका छुवाछूत÷विभेद अन्त्यका लागि बनेका ऐन, नियम, कानुनहरू व्यवहारमा लागु गर्ने अवस्था निर्माण गर्नुपर्छ। दलित भएकै कारण भोग्नुपर्ने अवहेलना तथा विभेद समाप्त पार्नेखालका विशेष योजना बनाइ प्रभावकारीरूपमा लागु गर्नुपर्ने खाँचो एकातिर छ भने अर्कोतिर दलितहरूको सङ्ख्याका आधारमा स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गराउनाले पनि उनीहरूको सशक्तीकरणमा बल पुग्छ।

अहिले जो निर्वाचित भएका प्रतिनिधि छन्, तिनलाई सशक्तीकरण गर्न थप नेतृत्व विकास गरिनुपर्छ भने महिलाहरूलाई सम्मानपूर्ण पार्टी प्रतिनिधिमा राख्नुपर्छ। दलित र महिलालाई उनीहरूको हक अधिकारका बारेमा भएका कानुनी व्यवस्थाहरूबारे अवगत गराएर उक्त अधिकार प्राप्त गर्न सक्षम बनाउनुपर्छ। दलित तथा महिलाको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति अर्को गर्नैपर्ने काम हो।

सामाजिक

विशेषगरी छुवाछूत प्रथा कायमै रहँदा दलित समुदाय उत्पीडन भोग्न बाध्य छन्। यसको असर शिक्षा, स्वास्थ्य मात्र हैन, जीविकासम्ममा परेको छ। धार्मिकरूपमा गरिने कार्य सम्पादनमा समेत बाधा पुगेको छ। यी सबै कार्यले दलित समुदायलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकमा रूपान्तरण गरेको छ। त्यसैले यस्तो समस्या हल गर्नका लागि दलहरूले निम्न कार्य गर्नैपर्ने देखिन्छ ः

दलित वृद्धवृद्धाको भत्ता घरमै उपलब्ध गराउने, स्थानीय तहमा जातीय छुवाछूत तथा विभेदविरुद्धका क्रियाकलाप न्यूनीकरण गर्न प्रभावकारी अनुगमन समिति गठन गर्ने, गरिबी परिचयपत्रको व्यवस्था गर्ने, दलितहरूलाई घर–घरमा गएर नागरिकता वितरण गर्ने, स्थानीय तहमा समेत दलित आयोग बनाउने, समाजवाट छुट्टिएर बसेका दलित समुदायका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, अन्तरजातीय विवाह गर्नेलाई सहज ढङ्गले प्रोत्साहन गर्ने जस्ता कार्यले समाजमा दलित समुदायले भोग्नुपरेका समस्या केही हदसम्म न्यूनीकरणमा सघाउ पुग्छ।

साथै दलित समुदायको कला, संस्कृति, संस्कारहरूको जगेर्ना र प्रबद्र्धन गर्ने गरी कार्यक्रम बनाउने, स्वच्छ पिउने पानीका लागि ट्युबवेल व्यवस्था गरी त्यसको सम्पूर्ण खर्च सरकारले बेहोर्ने, दलित बस्तीमा बिजुली र पक्की बाटोको व्यवस्था, डुवान क्षेत्रमा रहेका दलित बस्तीलाई बासयोग्य स्थानमा सार्ने रणनीति बनाउने, दलितलाई राजनीतिक शिक्षा दिने र जनबलका रूपमा विकास गर्ने, दलित बस्तीमा नियमित सरसफाइको व्यवस्था गर्ने, दलितलाई विशेष सामाजिक भत्ता व्यवस्था गर्ने जस्ता कार्यले सामाजिक विकृति हटाउन मद्दत पुग्छ।

शान्ति सुरक्षा र मानव अधिकार

दलित समुदाय कमजोर भएकाले असुरक्षितसमेत छन्। त्यसैले उनीहरूको सुरक्षामा स्थानीय तहले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। दलितलाई आफ्नो धर्म र संस्कृतिको संरक्षण र सहभागिताको अवसर सिर्जना गर्ने अवस्था निर्माण गरिनुपर्छ भने स्थानीय सरकारमा महिला दलितको हकहितलाई सहयोग गर्न हेल्प डेस्क व्यवस्था गर्नुपर्छ। महिला हिंसा रोक्ने संयन्त्र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भने सबैभन्दा मुख्य कुरा जातीय विभेद गर्नेलाई दण्ड÷सजायको व्यवस्था कडाइका साथ लागु गर्नुपर्छ। दलित, महिलाको हक अधिकार र कानुनी व्यवस्थाबारे अवगत गराउने संयन्त्र बनाउनुपर्छ। (दलित अधिकारकर्मी) साभार ः नागरिक दैनिक