काठमाण्डौं ।
बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै प्रादेशिक अस्पतालहरुमा भौतिक पुर्वाधार, उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापनको विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिएर काम गरेको बागमती प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री निमा लामाले बताएका छन्।
स्वास्थ्यखबरको विशेष कार्यक्रम स्वास्थ्य संवादमा कुराकानी गर्दै मन्त्री लामाले नागरिकलाई संविधानले दिएको मौलिक हक अनुसार स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि सबै प्रदेशलाई भवन, उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि विशेष प्राथमिकता दिएको बताएका हुन्। उनले जनताको स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकता दिएर मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य कार्यक्रम, विद्यालय नर्स लगायतका कार्यक्रमहरु प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको पनि बताए।
बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका स्वास्थ्य सेवा प्रवाह, स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति योजना तथा कार्यक्रम, स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधार तथा आगामी योजनाबारे मन्त्री लामासँग स्वास्थ्यखबरकी रिता लम्सालले गरेको कुराकानीः
स्वास्थ्य मन्त्रीको रुपमा प्रदेशको समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कसरी हेर्नु भएको छ?
बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयको कुरा गर्नुपर्दा विगतमा स्वास्थ्य मन्त्रालय भनेर छुट्टै थिएन। जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र स्वास्थ्य क्षेत्र संवेदनशील भएको हुनाले हामीले सदनमा आवाज उठाएपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयभित्र गोलमटोल बनाएर राखेको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको रुपमा छुट्टै स्थापना गराएको छ। संविधानमा रहेको मौलिक हकको धारा ३५ मा नागरिकलाई सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने र निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने भनेर व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैलाई मध्येनजर गरेर हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने भन्ने हिसाबले काम गरिरहेका छौं। सरकारको पहिलो दायित्व नै नागरिकलाई सुरक्षित राख्ने, नागरिक बचाउने भएकाले हाम्रो प्रदेशले स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर हेरेका छौं। नागरिकको स्वास्थ्य सेवालाई केन्द्रमा राखेर मन्त्रालयका रुपमा नै यो मन्त्रालयलाई हामीले बुझेका छौँ।
सुरुमा प्रदेशमा छुट्टै स्वास्थ्य मन्त्रालय थिएन। यहाँले नै भन्नुभयो सदनमा माग गरेर ल्याइएको मन्त्रालय हो भनेर। सबै प्रदेशमा स्वास्थ्य मन्त्रालय छुट्टै हुनुपर्छ भन्ने यहाँको बुझाइ हो?
संघीय संरचना र संघीयताको मुल कुरा नै प्रदेश भएकाले प्रदेशलाई जति बलियो बनायो त्यति नै संघीयता बलियो हुन्छ। त्यसैले पनि सातै प्रदेशमा सुरुमा सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको स्वास्थ्य अहिले बागमती प्रदेश लगायत केही प्रदेशहरुमा छुट्टै स्वास्थ्य मन्त्रालय बनेको छ। कोभिड महामारी पछि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण आम नागरिक र सरकारको पनि परिवर्तन भएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सरकारले पनि विशेष प्राथमिकता दिएको छ। कोभिड महामारी पछि त स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने सबैको धारणा छ। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुधार्नका लागि बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ।
नेपालमा त राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा कहिले मन्त्रालय टुक्र्याउने कहिले मर्ज गर्ने गरिएको देखिन्छ। अब स्वास्थ्य मन्त्रालय फेरि अन्य मन्त्रालयसँग मर्ज हुने त होइन नि?
मलाई लाग्छ अब यो स्वास्थ्य मन्त्रालय कुनै मन्त्रालयसँग मर्ज हुदैन। बागमती प्रदेश संघीय राजधानी पनि भएकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा यो प्रदेशले गर्ने कामलाई अन्य प्रदेशले उदाहरणको रुपमा पनि लिने गरेका छन्। यो स्वास्थ्य मन्त्रालय हामीले सदनमै उठाएको कुरा पनि हो। यो संवेदनशील क्षेत्र भएकाले यो मन्त्रालय अहिले जसरी छुट्टै चलिरहेको छ। यसरी नै जान्छ।
बागमती प्रदेशले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्यका विषयलाई कसरी समेटेको छ?
बागमती प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम भनेको यो कार्यकालको अन्तिम कार्यक्रम हो। बागमती प्रदेशल यसपालीको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउदै गर्दा स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। कोभिड महामारी नसकिएको र महामारी कायमै रहेकाले कोभिडलाई नै फोकस गरेर स्वास्थ्य क्षेत्र र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत डाक्टर नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई लक्षित गरेर कार्यक्रमहरु अगाडि बढाइरहेका छौं। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न अहिले हाम्रो प्रदेशहरुमा रहेका सबै प्रादेशिक अस्पतालहरुको भौतिक संरचनाहरु राम्रो बनिसकेको छ। स्वास्थ्य सामाग्रीहरुको उपलब्धताका लागि सबै प्रादेशिक अस्पतालहरुमा अक्सिजन प्लान्ट लगायत सबै सामाग्रीहरु उपलब्ध गराउने गरी यसपालीको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका छौं। भिडियो एक्सरे गर्न, अल्ट्रासाउन्ड गर्न काठमाडौं नै आउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्यका लागि हामीले स्थानीय स्तरकै अस्पालमा इक्प्युमेन्टहरु उपलब्ध गराउन नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिएका छौं।
स्वास्थ्य क्षेत्रको अर्को महत्वपूर्ण पाटो भनेको जनशक्ति हो। उपकरण र भवनले मात्रै भएर भएन। त्यसलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति पनि उत्तिकै ठूलो महत्व हुन्छ। संघीयताको ट्रान्जिसनल फेज भएको हुनाले कर्मचारी समायोजनका कुराले हिजोको दिनमा अपठ्यारो नभएको पनि होइन। अहिले प्रदेशमा समायोजन हुन चाहने स्वास्थ्यका कर्मचारी टुंगो लागिसकेको हुनाले सबै आवश्यक जनशक्ति सबै प्रादेशिक अस्पतालहरुमा पुर्याइसकेका छौं। काँही काँही नपुगेको ठाउँमा करार सेवा मार्फत ल्याएर भनेपनि चलाएका छौं। अपुग छैन।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले देशको कुल बजेटको कम्तिमा १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुनुपर्छ भनेको छ। बागमती प्रदेशले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कति बजेट विनियोजन गरेको छ?
विश्व स्वास्थ्य संगठनको न्युनतम मापदण्ड नै हो, कुल बजेटको १० प्रतिशत हुनुपर्छ भन्ने । म त्यसैको लागि लडें। म प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रीको हैसियतले पहिलो पटक यसपाली प्रदेशको बजेट निर्माणमा म आफैं सहभागी थिएँ। यसपाली प्रदेशमा झण्डै ७० अर्बको बजेट थियो। त्यसमा स्वास्थ्य तर्फ १० प्रतिशत नै पुर्याउन सकेनौं। स्वास्थ्यमा ५ अर्बको बजेट छ, संघीय सरकारको अनुदान सहित गरेर। यसपालीको स्वास्थ्य क्षेत्रमा ५ अर्बको बजेट नराम्रो होइन। ह्यान्ड्सम बजेट नै हो। स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ बनाउन अहिलेको अवस्थामा कोभिड महामारीले उग्र रुप नलिएको खण्डमा यो बजेट पर्याप्त नै छ।
संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएको स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार पर्याप्त छ?
संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकार फुल्ली प्रयोग नगरेको अवस्था छ। कोभिडको समयमा पनि खोप खरिद बाहेका सबै कुरा हामी आफैंले गरेका थियौं।
प्रदेशमा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार गर्न अधिकार संघले तलब पठाएन भन्ने छैन। प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै २०० शय्यासम्मको अस्पताललाई नविकरण तथा स्वीकृत दिने अधिकार छ। प्रदेशको अधिकार कुन्ठित गरिएको छैन। स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार गर्न चाहिने सबै कानुनी अधिकार दिइएको छ।
संविधानले दिएको अधिकार अनुसार प्रदेश सरकारले गर्न नसकेको काम के–के छन्?
भौतिक पूर्वाधारको हिसाबमा यो प्रदेशमा २०७२ सालको भूकम्पले एकदमै क्षती पुर्याएको अवस्था थियो। जसले गर्दा निजी घर, मठमन्दिर, गुम्बा, विद्यालयसँगै अस्पतालका पुराना भवनहरु पनि भत्किएको अवस्था थियो। त्यसलाई पूनर्निर्माण गर्ने कुरामा स्वास्थ्यसंस्था अस्पतालहरु पहिलो प्राथमिकतामा परेको थियो। त्यही अनुसार हाम्रा अस्पताल तथा स्वास्थ्यसंस्थाका भवनहरु पुनर्निर्माण हुन सफल भयौँ।
अहिले नयाँ बनेका अस्पतालका भवनहरु अस्पताल भवन जस्तो देखिन्छ। किनकी हिजो बनेका पुराना भवनहरु थोरै बजेट आएपनि एउटा एउटा कोठा थप्ने गरिन्थ्यो । तर अहिले पुनर्निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आउने अस्पतालहरु अन्तराष्ट्रिय स्तरको पुर्याइरहेका छौं।
कर्मचारीको विषय पनि संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर लगभग टुंग्याइसकेको अवस्था छ। अब प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्न नसकेको कुरा बागमती प्रदेशमा छैन जस्तो लाग्छ। बागमती प्रदेशमा संघीय राजधानी भएकाले हामीलाई एड्भान्टेज पनि छ। जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने कुरामा गर्न नसकेको काम छ जस्तो लाग्दैन।
तरपनि एकैपटक सबै परिवर्तन आउछ भन्ने छैन। अहिले कोभिड संक्रमण दर बढ्दै गइरहेको छ। हिजो जुन अस्पतालमा बेड पर्याप्त नहुने, अक्सिजन पर्याप्त नहुने अवस्था अबका दिनमा आउन नदिन बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय तयारी अवस्थामा छ।
संघीय राजधानीमै रहेको बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई केन्द्रीय सरकारको हस्तक्षेप छ कि छैन?
प्रदेशको काममा हस्तक्षेप गरेर संघीयतालाई बलियो बनाउछु भन्ने सोच्नु दिवा सपना मात्रै हुन्छ। संघीयतालाई बलियो बनाउन, अहिलेसम्मको राजनीतिक उपलब्धिलाई बलियो बनाउन पनि प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। त्यसैले संघले प्रदेशलाई हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नु पर्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा संघको हस्तक्षेप छैन।
बागमती प्रदेशमा अन्य प्रदेशको तुलनामा निजी मेडिकल कलेज तथा अस्पताल बढी छन्। संख्यात्मक रुपमा बढी हुँदा विकृतीहरु पनि बढ्न सक्लान्। यसलाई प्रदेश सरकारले कसरी नियमन, नियन्त्रण तथा व्यवस्थित गर्छ?
बागमती प्रदेशभित्र धेरै मेडिकल कलेज तथा निजी अस्पतालहरु पनि धेरै छन्। यसलाई नियन्त्रण गर्ने विषयमा बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै २०० बेडको अस्पताल नविकरण गर्ने, अपग्रेड गर्नेदेखि स्वीकृती दिने अधिकार भएकाले सरकारले मनिटरिङ गर्ने कुरा रहन्छ नै। मलाई के लाग्छ भने स्वास्थ्य क्षेत्र सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य क्षेत्रका सेवाहरुलाई राम्रो बनाउन सकेको खण्डमा निजी अस्पताललाई नियमन वा नियन्त्रण गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हामी खुल्ला अर्थनीतिमा विश्वास गर्ने भएकाले निजी अस्पताल खोल्ने अधिकार छ। तर सरकारले त्यसलाई मनिटरिङ, कन्ट्रोल गर्ने काम त गर्छौं।
बागमती प्रदेशभित्र धेरै वटा निजी अस्पताल सञ्चालिन छन्। उहाँहरु सरकारको नियमको परिधिभित्र रहेरै काम गरिरहनु भएको छ। निजी अस्पतालले धेरै चार्ज लियो भन्ने कुराहरु पनि भन्नुहोला। निजी अस्पतालले सेवा उपलब्ध गराएर चार्ज लिने कुरालाई दर्ता गर्दा नै शुल्क तोकिदिने कुरा त भएन। तर उहाँहरुलाई मोनिटरिङ गर्ने कुरामा सरकारले कन्जुसाई गर्दैन। हाम्रो सरकारी अस्पतालमै राम्रो स्वास्थ्य सेवा दिनसक्ने भएमा निजी क्षेत्रको नियमन नियन्त्रण गर्नै पर्दैन। स्वास्थ्य क्षेत्र सेवाको क्षेत्र भएकाले सेवा दिन्छु भनेर खोलेको अस्पतालहरुले नामा मात्र हेरेर अगाडि बढ्छन् होला भन्ने मलाई लाग्दैन। सेवा गर्छु भनेर दर्ता हुने भएकाले सेवा भावले काम गरिरहेका छन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ। तर गलत गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ।
धुलिखेल नगरपालिका लगायत केही स्थानीय तहले बजेटमै मेडिकल टुरिजमको कुरा उठाएको छन्। यसलाई प्रदेश सरकारले कस्तो सहयोग गर्छ?
नेपाल एउटा पर्यटकिय क्षेत्र हो। ८ हजार मिटर भन्दा माथिका हिमालहरु धेरै छन्। भौगोलिक, सम्पदाको हिसावले पनि नेपाल पर्यटकीय हिसाबले चर्चित हो। अहिले केही केही शहरहरु भक्तपुर, चितवन, धुलिखेल मेडिकलको हब हो। अहिले डेन्टलहरुको कुरा, आँखाको उपचार सेवाहरु नेपालमा अन्तराष्ट्रिय स्तरको छ। यी सेवाहरु गुणस्तरीय हिसाबले सञ्चालन गर्न सकेको खण्डमा नेपाल मेडिकल हब बन्न सक्छ। गैरआवासीय नेपालीहरु चाडबाड मनाउन नेपाल आउदा दाँत, आँखाको सेवा लिने गरेको पनि मैले देखेको छु। त्यसकारण यस विषयमा हामी सकारात्मक नै छौँ।
बागमती प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रले गर्ने औषधि तथा उपकरण खरिदको विषय किन विवादमा परिरहन्छ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयको अपूर्ति विभागले औषधि तथा उपकरण खरिद गर्छ। यो खरिदमा मन्त्रिको प्रत्यक्ष संलग्नता हुँदैन। यो एउटा विभागले हेर्ने विषय हो। सामान खरिदका लागि राष्ट्रिय/अन्तराष्ट्रिय टेन्डर प्रक्रिया हुन्छ। त्यसमा धेरैले टेन्डर हालेको हुन्छ। त्यसमा उनीहरुको स्पेसिफिकेसन मिल्नुपर्छ, मन्त्रालयले किन्न खोजेको जस्तो क्वालिटीको सामान हुनुपर्छ। यसमा पाउने एउटा कम्पनीले मात्रै हो। एउटाले पाएपछि नपाउनेले पाएन भनेर विरोध गर्ने क्रम त चलिरहन्छ। तर मन्त्रालयले चाहेको जस्तो सामान नपाएमा त्यो स्वीकार गर्दैन नै। खरिदको विषयमा विवाद आउने भनेको सरकारी अस्पतालमा सामान खरिदमा मात्रै रहेछ। निजी क्षेत्रले सामान किन्दा त विवाद भएको मैले सुनेको छैन। टेन्डर नपाउनेहरुले विरोध गर्ने कुरा सधैं रहिरहन्छ।
हेटौंडामा रहेको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान राम्रोसँग सञ्चालनमा नआउदै विवादमा आयो। यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने?
मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भनेको हाम्रो प्रदेशको दक्ष जनशक्ति, चिकित्सक उत्पादन गर्न बनाइएको हो। यो हाम्रो प्रदेशकै गौरवको योजना पनि हो। म एउटा सरकारको मन्त्रीको हैसियत र यो प्रतिष्ठानको सहकुलपतिको हैसियतले हामीले यो प्रतिष्ठानबाट दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने दायित्व हुन्छ। अहिले यो प्रतिष्ठानबाट अन्डर ग्राजुएटमा ४०,५० जना पब्लिक हेल्थ, डेन्टल, ल्याब टेक्निसियको अध्ययन गर्नेहरु छन्।
अब यो विवादको कुरा भन्नुपर्दा पहिलो पटक मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन ल्याएर प्रतिष्ठान सञ्चालन गरिएको छ। जसमा संरचना भित्र विवादहरु देखिए। यसको मुख्यमन्त्री कुलपति हुन्छ। विज्ञहरुबाट उपकुलपति नियुक्त गरिएको हुन्छ। मदनभण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई गौरवको योजनाका रुपमा सञ्चालन गर्न म लागि परेको छु। त्यहाबाट हुनुपर्ने कामहरु भइरहेको छ। २ वर्ष अघिदेखि मात्र सञ्चालन भएकाले त्यहाँ आफ्नै अस्पताल सञ्चालन नभइसकेको अवस्थासम्मका लागि बागमती प्रदेशको हेटौडामा रहेको हेटौडा अस्पतालमा अन्डर ग्राजुएट सम्मको प्राक्टिस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
भोलि पोष्ट ग्राजुएटका लागि चितवनको भरतपुर अस्पतालमा प्राक्टिकल गर्ने गरी पनि कार्यविधि अगाडि बढाएका छौं। संरचना भित्र अलिअलि विवाद देखिएको हो। दक्ष चिकित्सक उत्पादन गर्ने प्रतिषठन भएकाले समस्याहरु सुधार गर्ने प्रक्रियामा छौं। यो केही केही ऐनहरु परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले संसद नभएको बेलामा अध्यादेश ल्याएर काम गरेका छौं।
हिजो सामाजिक विकास मन्त्रालयको सहकुलपति हुनुहुन्थ्यो, अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालय बनिसकेको र अब स्वास्थ्य मन्त्री सहकुलपति हुनुपर्ने भएकाले पनि ऐन संसोधन गरेका छौं।
अन्त्यमा बागमती प्रदेशको समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि यहाँको योजना केके छन्?
बागमती प्रदेशमा १३ वटा जिल्ला छ। सबै जिल्लामा पुग्न हेटौंडा वा काठमाडौंबाट पनि ४ घण्टा समय लाग्छ। १३ वटै जिल्लामा रहेका जिल्ला अस्पतालहरुलाई अहिले प्रादेशिक अस्पताल बनाइएको छ। सबै प्रोदेशिक अस्पतालहरुलाई भवन, पूर्वाधार, स्वास्थ्य सामाग्री र जनशक्ति उपलब्ध गराएर नागरिकहरुलाई त्यही जिल्लामा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराएर काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्छौं। १३ वटै जिल्लामा रहेका स्वास्थ्य कार्यलयहरु मार्फत नियमित खोप, जनचेतनाको कार्यक्रम सञ्चालित छ। १३ वटै जिल्लामा आयुर्वेदिक केन्द्रहरु छन्। आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणालीलाई बढवा दिन १३ जिल्लामध्ये ४ वटा जिल्लाको आयुर्वेदिक केन्द्रलाई प्रादेशिक अस्पतालको रुपमा अपग्रेड गर्न बजेट विनियोजन गरेका छौं। आयुर्वेदिक अस्पतालमा आवश्यक पर्ने आयुर्वेदिक औषधि उपलब्ध गराउन चितवनमा रहेको बकुलहर अस्पतालबाट प्रादेशिक आयुर्वेदिक केन्द्रको रुपमा विकास गरेर औषधि उत्पादन गरेर १३ वटै जिल्लामा पुर्याउने योजना छ।
अर्को स्वास्थ्य र शिक्षालाई सँगै लैजानुपर्छ र स्वास्थ्य सेवालाई स्थानीय तहसम्म पुर्याउन विद्यालय नर्स कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिएका छौं। २०७५ सालमा बागमती प्रदेशका २० वटा विद्यालयबाट सुरु भएको विद्यालय नर्स कार्यक्रम अहिले एक विद्यालय, एक नर्स अन्तर्गत ५१९ वटा विद्यालयमा स्टाफ नर्स कार्यरत छन्। उहाँहरु हाम्रो फ्रन्टलाइनरहरु पनि हुन्।
नर्सहरुले विद्यालयमा प्राथमिक उपचार देखि स्वास्थ्य सम्बन्धि ज्ञान दिने र शिक्षक र अभिभावकले समेत प्राथमिक उपचार सेवा लिन पाएका छन्।
कोभिडको समयमा विद्यालय बन्द हुँदा विद्याय नर्सहरुलाई हामीले खोप कार्यक्रममा सहभागी गराउन पनि सफल भएका छौं। विद्यालय नर्स कार्यक्रम सुरु भएपछि विद्यालयहरुमा जंकफूडको प्रयोगबारे सचेतना बढेको छ। यो प्रदेशको झण्डै ११ सय विद्यालयमा विद्यालय नर्स पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य छ।
अर्को मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य कार्यक्रम भन्ने छ। जसले रोगको पहिचानका लागि स्क्रिनिङ, मुटुरोग बढेको अवस्थामा मुटुरोगीहरुको उपचारका लागि सहिद गंगालाल अस्पतालसँग सहकार्य गरेर उपचारको व्यवस्था गरेका छौं। क्यान्सर लगायतका बिरामीलाई बागमती प्रदशले केन्द्र सरकारले दिने अनुदानको एक लाख बाहेक थप ५० हजार दिने व्यवस्था गरेका छौं। यस्तै महिलाहरुको पाठेघरको क्यान्सर, फिस्टुलको पहिचान र उपचारका लागि बजेटको व्यवस्था गरेका छौं। मधुमेह लगायत नसर्ने रोगहरुको निराकरणका लागि कार्यक्रमहरु ल्याएर बागमती प्रदेशमा नागरिकले पाउनुपर्ने स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराएका छौं।
हिजोको दिनमा नागरिकले सरकार खोज्दै जानुपर्ने अवस्था थियो। अहिले सरकारले नागरिक खोज्दै स्वास्थ्य सेवा गाउँगाउँमा पुर्याएर स्वास्थ्य सेवामा नागरिकका लागि प्रदेश सरकार छ भन्ने आभास दिनेगरी काम गरीरहेका छौं। साभार ः स्वास्थ्य खबर डटकम
