-राजेश विद्रोही
मेरो मोबाइलमा एकाविहानै एकजना वडा अध्यक्षको फोन आयो । र, उसले भन्यो, म त साँच्चिकै अपहरणमा परेको छु । जीवनमा पहिलो पटक यस्तो भयो । यो कस्तो खालको राजनीति हो? जित्न जति सजिलो छ । बाँच्न उति गार्हो रहेछ । पाँच वर्ष कसरी बाँच्ने होला? आफ्नै पार्टीले यसरी अपहरण गरेर क्याम्पिंग गरेको प्रति उनी असन्तुष्ट थिए । उसको यतिमात्र कुरा सुनियो । त्यसपछि उसको मोबाइल कट्यो । दोहोरो कुरा राम्रोसँग हुनै सकेन ।

मैले यसअघि सुन्ने गर्थे । संसदीय राजनीतिमा दलहरूले आफ्नो बहुमत पुर्याउनका लागि निकै चलखेल गर्छन् । आफ्नो बलबुताले भ्याएसमम्मको शक्तिको प्रयोग गर्छन् । यतिसम्म कि आफ्नै नेताकार्यकर्तालाई ह्वीप जारी गर्छन् । अपहरणको शैलीमा क्याम्पिंग गर्छन् । किनभने उसलाई आफ्नै संगठन प्रति विश्वास छैन् । नेताकार्यकर्ता प्रति विश्वास छैन् । यो कस्तो चरित्रको राजनीतिक दलहरू हो जसलाई आफ्नै प्रति विश्वास छैन् । तर, अरु प्रति विश्वास छन् ।

यसका लागि अरुसँग राजनीतिक गठबन्धन गर्छन् । तर पनि सिंगो आफ्नो राजनीतिक संगठनको लागि नभएर आफ्नो सेटिंगको लागि मात्र गर्छन् । यसको परिणाम हो, स्थानीय तह निर्वाचन ।

कार्यपालिकामा बहुमत पुर्याउन निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु फेरि खरिदबिक्रीको सुरुवात भएको छ । यो कस्तो खालको प्रावधान हो ? कमसेकम जनताबाट निर्वाचित भइसकेपछि अल्पमत बहुमतको लागि फेरि पनि पटकपटक जित्नुपर्ने स्थानीय तहको प्रावधान फेर्नुपर्ने देखिन्छ । यो प्रावधानले जनतालाई सहि न्याय दिन सक्दैन । यसखाले बन्दी र खिचडी प्रावधानले मुलुकको व्यवस्था समेत प्रभावित हुन पुग्छ ।

विकास निर्माण लगायतका जनकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सकिदैन । यस्तै–यस्तै प्रावधानले कतै न कतै हारेका वा जितेका जनप्रतिनिधिहरु बीचको कनेक्सन जोडिन पुग्छन् । र, स्थानीय तहको विकासलाई प्रभावित गर्छन् । र, मिलिजुली गरेर भ्रष्टाचार गर्न बल पुग्छ । कुनै असल जनप्रतिनिधिले चाहेर पनि भ्रष्टाचार गर्दिन भन्न सकिने कानुनी प्रावधान छैन् । फसिने प्रावधान मात्र देखिन्छन् ।

प्रमुख पदमा निर्वाचित भइसकेपछि कार्यपालिकालाई समावेशी बनाउन दलित अल्पसंख्यक समुदायलाई वाहिरबाट ल्याउन सकिन्छ । तर, वडामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई कार्यपालिकामा ल्याउन फेरि उनीहरुलाई मतदाता बनाउने र छान्ने प्रक्रिया जुन छ यसलाई फेर्न जरुरी छ । खासगरी प्रमुख पदमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले केही असल काम गर्छु भनेर एकलै सोच्न सक्दैन । उसको पावरको कुनै अर्थ रहँदैन ।

यस्तोमा स्वतन्त्र उमेदवारलाई सबैभन्दा ठूलो क्षति हुन्छ । किनभने एकथरी दलीय प्रभावका हुन्छ । अर्कोथरी दल वाहिरका हुन्छन् । तर, कार्यपालिकामा बहुमत पैसा खर्चेर आएकाहरुको हुन्छ । उनिहरु भ्रष्टाचार रोक्न सक्दैन । जसलाई भ्रष्टाचार चाहिँदैन उनीहरु भने त्यहाँ अल्पमतमा हुन्छ । अनि कसरी स्थानीय तहलाई भ्रष्टाचार मुक्त गर्न सकिन्छ । त्यसैले हाम्रो स्थानीय तहको प्रावधान मुलुकको हित अनुकूल छैन् । विदेशी अनुकूलको छ । यसलाई फेर्न जरुरी छ ।

राजनीतिक दलहरु पनि आफ्नो खुट्टामा उभिएको छैन् । देशको अनुकूल कुनै पनि राजनीतिक दल छैन् । मुलुकको कुनै पनि व्यवस्था जनताको अनुकूल अहिलेसम्म प्रमाणित हुन सकेन । जमिनदार, दलाल र भरौटेहरुको वरिपरि नै सबै व्यवस्था कैद हुँदै आएको छ । यसबाट अहिलेपनि लोकतन्त्र मुक्त छैन् । स्थानीय तहमा त सबैभन्दा धेरै ठूलो विभेद छ । किनभने विभेदको खानी भनेकै गाउँघर हो । जबसम्म गाउँलाई फेर्न सकिदैन तबसम्म कुनैपनि व्यवस्थाको ओचित्य सावित हुन सक्दैन ।

madheshlive