राजकुमार पासवान ।
जनकपुरधाम,१३ साउन । नेपाल सरकारले मधेश प्रदेशलाई सुख्खा (खडेरी) प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको छाता संगठन मार्फत व्यापक सहयोग र सक्रियता देखिएको हाे ।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहकाे आग्रहपछि प्रदेशभर खानेपानी र सिँचाइको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू सक्रिय भई कार्यान्वयनको चरणमा पुगेका छन्।
साे अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको छाता संगठन मधेश प्रदेश संयोजक प्रमिला अधिकारीले,भने- प्रदेशभर वास क्लस्टर, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तहहरूसँग सहकार्य गर्दै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले प्रत्यक्ष रूपमा सुख्खा प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा पूर्वाधार निर्माण कार्य गरिरहेका छन्।
स्टार्ट फन्ड नेपालमार्फत १० पालिकामा २ करोड ६० लाखको खडेरी राहत कार्यक्रम
साे प्रमुख कार्यहरू सेभ द चिल्ड्रेन नेपालले सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका वडा नं.१० मा १० हजार लिटर पानी ५ सय ३४ घरधुरीलाई वितरण,अक्सफाम नेपालले रौतहटको चन्द्रपुर र सर्लाहीका तीन पालिकामा ४ सय घरधुरीलाई शुद्ध खानेपानी र स्यालो ट्वेल उपलब्ध,प्लान इन्टरनेसनल नेपालले धनुषाको सबिला नगरपालिकामा १ हजार घरधुरीलाई पानीको जार वितरण,वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनलले महोत्तरी र सर्लाहीका चार पालिकामा ७ सय घरधुरीलाई साना सिँचाइ उपकरण उपलब्ध,इस्लामिक रिलिफले रौतहट र बारामा १ हजार ५० घरधुरीलाई पुग्ने डिपबोरिङ गाड्ने कार्य सुरु,वाटर एडले सिराहाको लहान नगरपालिकामा ३ सय दलित परिवारलाई चापाकल र पाइप वितरण,एसएनभी नेपालले डिपबोरिङ र खानेपानी अवस्थाबारे धनुषा र महोत्तरीका ५ पालिकामा अध्ययन गरिरहेकाे र अन्य संस्थाहरूले पिपुल इन निड, एक्सन एड, गुड नेवर्स एवम् युएमएनले स्थानीय तहहरूसँग योजना छनोट र कार्यान्वयनको तयारी गरेको हाे
स्टार्ट फन्ड नेपाल परियोजना अन्तर्गत विशेष राहत कार्यक्रम
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको समन्वयमा र बेलायत सरकारद्वारा समर्थित ‘स्टार्ट फन्ड नेपाल’ परियोजना पनि मधेशमा सञ्चालनमा आएको हाे
खडेरी प्रभावित पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, सिराहा र सप्तरीका १० पालिकामा लागू भएको यो कार्यक्रम ६० दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ।
परियोजनाबाट ८ हजार ३ सय ५५ घरधुरीका करिब ४४ हजार नागरिक लाभान्वित हुनेछन्।
साे कार्यक्रमका लागि रु. २ करोड ६० लाख ३३ हजार ४ सय ७६ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सहकार्यमा मधेशका साना सिँचाइ र खानेपानी परियोजना तीव्र
यता विश्व खाद्य कार्यक्रमको सिँचाइ सहायता मार्फत रौतहटको माधवनारायण नगरपालिका र सप्तरीको हनुमाननगर तथा तिलाठी कोइलाडीमा स्यालो ट्वेल, मोटपाइप र पम्पसेट जडानको कार्य सुरु गरिएको छ।
साे खडेरी जस्तो पुनरावृत्त हुने प्राकृतिक संकटसँग दीर्घकालीन रूपमा जुध्न मधेश प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन नीति, योजना र पूर्वाधार निर्माणमा स्पष्ट कार्यदिशा लिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
अहिलेको राहतभन्दा पनि भविष्यका सम्भावित संकटहरूलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारबीचको दीर्घकालीन रणनीतिक सहकार्य अपरिहार्य देखिन्छ।
