काठमाडौं, ७ जेष्ठ । मधेशकेन्द्रित सात वटा राजनीतिक दलहरूको संयुक्त गठबन्धन ‘संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा’ले सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको भूमिसम्बन्धी विधेयकलाई असंवैधानिक भन्दै कडा आपत्ति जनाएको हाे ।
बुधवार जनमत पार्टीको केन्द्रीय सम्पर्क कार्यालय मध्यबानेश्वर काठमाडौमा डा. सी.के. राउतको अध्यक्षतामा बसेको मोर्चाको बैठकले संविधानले भूमि व्यवस्था र अभिलेख राख्ने अधिकार प्रदेशलाई दिएको स्पष्ट हुँदाहुँदै संघीय सरकारले सो अधिकारमा हस्तक्षेप गर्दै विधेयक ल्याएको भन्दै विरोध जनाएको हो।
जनमत पार्टीका प्रवक्ता डा. शरद यादवका अनुसार प्रस्तावित विधेयकले भूमिहीन नागरिकको समस्या समाधान गर्न नसक्ने र उल्टो भूमाफियालाई फाइदा पुग्ने आशंका गरिएको छ।
“विधेयक प्रदेशको अधिकारमाथि हमला हो, यसले भूमिहीनलाई न्याय होइन, भूमाफियालाई लाभ दिन्छ,” प्रवक्ता यादवले बताए।
बैठकले विधेयक तत्काल फिर्ता लिन सरकारसमक्ष माग राखेको छ।
संघीय मोर्चाले विधेयक खारेज नगरे दबाबमूलक कार्यक्रम घोषणा गर्ने संकेतसमेत दिएको छ।
