मिर्चैया (सिरहा), ७ साउन । धनुषाको हंसपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख तथा नगरपालिका सङ्घको मधेस प्रदेश संयोजकसमेत रहेका प्रदीप यादवले दलित समुदायलाई सिप मात्र दिएर हुन्न, सिप सिकाएपछि पुँजीसमेत अनुदानका दिनुपर्ने हो ।
सोमबार सिरहाको मिर्चैया दलित सरोकार मञ्च, नेपालद्वारा आयोजित ‘दलित बजेट, मधेस प्रदेशस्तरीय छलफल कार्यक्रम’ मा बोल्दै यादवले,–सङ्घीय सरकारले नै दलित समुदायलाई मात्र प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने ससर्त बजेट पठाउनुपर्ने उल्लेख गरे ।

हंसपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख तथा नगरपालिका सङ्घ यादव थपे– दलित समुदायलाई सिप मात्र दिएर हुन्न, सिप सिकाएपछि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक पुँजीसमेत अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्छ । नत्र आर्थिक अभावकै कारण दलित समुदायका मानिस सिपमूलक तालिम आदिमा सहभागी हुने सम्भावना रहँदैन ।

छलफल कार्यक्रममा सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा गाउँपालिका महासङ्घका सचिवालय सदस्य विद्यानन्द चौधरीले दलित समुदायलाई राजनीतिमा पहुँच वृद्धि गर्नु नै भएको बताएका छन् । जसले जति बाटो देखाए पनि सबै नीतिको माउनीति भएकाले राजनीतिलाई प्रयोग नगरेसम्म यो समुदायका पीडा नसकिने उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रमका सहभागीहरूले पालिकाहरूले दलित समुदायका व्यक्तिलाई योजना तर्जुमा तथा बजेट निर्माण प्रक्रियामा सहभागी नै नगराउने, गराए पनि सुनुवाइ नहुने गरेको गुनासो राखेका थिए । उनीहरूले दलित समुदायबाट कार्यपालिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरू तर्क गर्न नसक्ने, नेतृत्वविरुद्ध बोल्न नसक्ने र कुनै माग पनि राख्न नसक्नेखालको चयन गरिने भएकाले पनि उनीहरूको आवाज बुलन्द हुन नसकेको उल्लेख गरेका थिए ।
त्यसैगरी सहभागीहरूले पालिकाहरूले योजना बनाउने बेलामै दलित समुदायका व्यक्तिहरू चनाखो हुनुपर्ने, सक्दो बढी उपस्थित भएर आफ्ना माग समावेश गर्न दबाब दिनुपर्ने, माग नगरपालिकासम्म पुगे/नपुगेकोबारे नियालिरहनुपर्ने, योजना त्यहाँ पुगेपछि पनि बजेट परे/नपरेको हेर्ने र नपरेमा पार्न खबरदारी गर्ने र बजेट परेकोमा त्यस्तो बजेट दलित समुदायलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने काममा अधिकतम सदुपयोग भएको/नभएको हेर्नुपर्नेबारे यो छलफलले आँखा खोलिदिएको धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

त्यस क्रममा पत्रकार/अध्येता रघुनाथ लामिछानेले ‘मधेसका पालिकामा दलित बजेट’ विषयक अध्ययनको निष्कर्ष प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । त्यस क्रममा लामिछानेले मधेस प्रदेश सरकारले दलित सशक्तीकरण ऐन ल्याएर प्रदेशका हरेक निकायमा समावेशी/समानुपातिक व्यवहार अपनाउनुपर्ने उल्लेख गरे पनि त्यो व्यवहारमा भने नदेखिएको उल्लेख गरेका थिए ।

जनसङ्ख्याको आधारमा बजेट नछुट्याइएको, छुट्याए पनि एकदमै कम मात्र छुट्याउने गरेको र दलित समुदाय एकजुट नभएको फाइदा पालिकाहरूका नेतृत्वले लिइरहेका उनको भनाइ थियो । साथै लामिछानेले मधेस प्रदेशका प्रत्येक पालिकामा कानुनतः गठन हुनुपर्ने स्थानीय जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समिति गठन, त्यसको प्रभावकारिता र यसलाई सक्रिय तुल्याउन अपनाउनुपर्ने उपायहरूबारे पनि अर्को प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।
यसबाहेक दलित सरोकार मञ्चका कार्यकारी निर्देशक भोला पासवानले मधेस प्रदेश सरकार र दलित विकास समितिको बजेटमा दलित समुदायलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने बजेटको विश्लेषणबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । यी सबै प्रस्तुतीकरणमा सहभागीहरूको सुझाव समेटेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने उनको भनाइ थियो ।
डा. विजयप्रसाद मिश्रले दलित समुदायले बजेट विनियोजनमा देखिएको पक्षपातलगायतका समस्याबाट मुक्ति पाउन आगमी दिनमा गर्नुपर्ने कार्यहरू र अपनाउनुपर्ने रणनीतिहरूबारे छलफल गराएका थिए । त्यस क्रममा सहभागीले समूह छलफलद्वारा निष्कर्ष निकाली त्यसलाई प्रस्तुतीकरणसमेत गरेका थिए ।
कार्यक्रममा आयोजक दलित सरोकार मञ्च नेपालका कार्यकारी निर्देशक भोला पासवानले पालिकाहरूले तर्जुमा गर्ने योजना र निर्माण गर्ने बजेटमा दलित समुदायलाई एकदमै नजरअन्दाज गरिएकाले दलित समुदाय एकजुट भएर अघि बढून् भन्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम गरिएको बताए । उनको भनाइ थियो– दलित कार्यपालिका सदस्य, दलित पत्रकार सञ्जालका पदाधिकारी, दलका दलित भातृ सङ्गठन र दलित नेतृत्वका नागरिक समाजका पदाधिकारीलाई एक ठाउँमा ल्याएर दलित समुदायका समस्या समाधानका लागि दरिलो दबाब सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउनु यो कार्यक्रमको उद्देश्य हो ।