राजविराज, २९ फागुन । सिरहा जिल्लाको भगवानपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उग्रनारायण यादवलाई छुवाछूत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ अनुसार सजायमा पचास प्रतिशत थप सजाय हुनेगरि कार्यवाही गर्न सप्तरीका दलित अधिकारकर्मीहरुले माँग गरेका छन् ।
सोमबार(आज) राजविराज स्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापा मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौँलाई विभिन्न राजनीतिक दलका दलित भातृ सङ्गठन र सप्तरीमा दलित हक÷अधिकारका लागि क्रियाशील सङ्घ÷संस्थाहरू सामूहिकरूपमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सो माँग गरेका हुन् ।

सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन २०६८को २ (ङ)मा “सार्वजनिक समारोह” भन्नाले सार्वजनिकरूपमा आयोजना गरएको भोज–भतेर, पूजा–पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान, जन्म, नामाकरण, विवाह, मृत्यु जस्तै जुनसुकै प्रकारका धार्मिक,सामाजिक वा सांस्कृतिक समारोह सम्झनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ । उक्त ऐनको दफा ७ उफदफा १ (ग) मा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव गर्न मद्दत गर्ने,दुरुत्साहन गर्ने,उक्साउने वा त्यस्तो कार्य गर्न उद्योग गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने लेखिएको छ । त्यसैगरी उक्त ऐनको दफा ७को उपदफा (२)मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले उपदफा(१) बमोजिम कसुर गरेमा निजलाई सो उपदफामा उल्लिखित सजायमा पचास प्रतिशत थप सजाय हुने पनि उल्लेख छ ।

सिरहाकाे भगवानपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उग्रनारायण यादवकी आमाको यही २०७९ फागुन १० गते निधन भएको थियो । अध्यक्ष यादबले २०७९ फागुन २२ गते आफ्नी आमाको १३औँ दिनको पुण्य तिथिको अवसरमा किरिया भोजआयोजना गरेका थिए । जसमा दलित र गैरदलितका लागि अलग अलग ठाउँ तोकेर ( कागजमा लिखितरूपमै टाँसेर) लाइन बस्न लगाइएको थियो । जसबाट दलित समुदायमाथि जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव भएको प्रष्टै देखिएको छ । विडम्बना, गाउँपालिकाको अध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदमा आसीन निज यादवद्वारा भएको यस्तो अमानवीय घटनाप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ ।

सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ सम्बन्धी मुद्दा सरकारवादी हुने व्यवस्था भएपनि दोषीउपर कारबाही गर्न अहिलेसम्म प्र्रहरी प्रशासनले आलटाल गरिरहेकाले दलित समुदाय मुद्दा दर्ता गर्नसमेत आन्दोलन गर्न बाध्य भएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । उक्त ऐनको दफा ७ उफदफा १ (ग) मा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव गर्न मद्दत गर्ने,दुरुत्साहन गर्ने,उक्साउने वा त्यस्तो कार्य गर्न उद्योग गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने लेखिएको छ । त्यसैगरी उक्त ऐनको दफा ७को उपदफा (२)मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले उपदफा(१) बमोजिम कसुर गरेमा निजलाई सो उपदफामा उल्लिखित सजायमा पचास प्रतिशत थप सजाय हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न माँग गरिएको छ ।

सहज तरिकाले दोषी उपर कार्यवाही नगरिए थप आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने र आन्दोलनबाट हुने क्षतिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने माग ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।

नेकपा एमाले, सिरहाका जिल्ला सचिवसमेत रहेका उग्रनारायणले आयोजना गरेका उक्त भोजमासिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी,जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुखदेखि पूर्वकानुन मन्त्री,मधेस प्रदेशका बहालवाला मन्त्री,जिल्लाका पालिका प्रमुखहरूसमेत सहभागी थिए । ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ,‘कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार व्यक्तिहरू नै उपस्थित भएका भोजमा दलित र मुस्लिम समुदायमाथि तोकेरै गरिएको जातीय विभेद कानुनीरूपमा त दण्डनीय हो नै, सामाजिकरूपले पनि सिङ्गो दलित र मुस्लिम समुदायको आत्मसम्मानमा प्रहार भएको हामीले महसुस गरेका छौँ ।’

किरिया भोजमा पानी चल्ने भनिएका गैरदलितहरू एकापट्टि बस्ने र पानी नचल्ने भनिएका दलितहरूलाई अर्कोपट्टि बसेर भोज खाने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसैगरी मुस्लिम समुदायका लागि अलग स्थानमा बसेर भोज खाने प्रबन्ध गरिएको थियो । छुवाछूत मुक्त राष्ट्रका गाउँपालिका अध्यक्षले सार्वजनिकरूपमैप्रदर्शन गरेका यो व्यवहारले मुलुकको कानुनी राजलाई समेत खिल्ली उडाएको छ ।यतिसम्म कि दलित र गैरदलितलाई खाना बाँड्नेहरूसमेत अलग अलग व्यक्ति थिए । यस्तो विभेदबारे प्रश्न गर्ने केही सचेत दलितहरूलाई ‘स्वयंसेवक’ हरूले धपाएका थिए ।

ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ,‘यसप्रकारका घटना एवम् गतिविधिहरू नेपालको संविधानको धारा १६ मा उल्लिखित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक,धारा २४ मा उल्लिखित छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक,धारा १८ मा उल्लिखित समानताको हक,धारा ४० मा उल्लिखित दलितको हक,जातीय तथा अन्य समाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन२०६८,मुलुकी अपराध संहिता२०७४ तथा नेपाल पक्ष भएका सबै किसिमका जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि१९६५ समेतका विपरीत छन् ।अतः यस प्रकारका अमानवीय र आपराधिक घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र पीडितको न्यायप्राप्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्न हाम्री जोडदार माग गर्दछौँ ।’

साथै अमानवीय घटनाको स्थलगत अध्ययन गरी आवश्यक पहल गर्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, मानवअधिकार समुदाय तथा न्यायप्रेमी नागरिक समाजहरूसँग पनि दलित अधिकारकर्मीहरुले अपिल गरेका छन् ।
दलित सरोकार मञ्च नेपालका कार्यकारी निर्देशक भोलाकुमार पासवानले प्रमुख जिल्ला अधिकार भूपेन्द्र थापालाई ज्ञापन पत्र पढेपछि हस्तान्तरण गरेका थिए । उक्त ज्ञापन पत्रमा नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज मधेश प्रदेशका अध्यक्ष पंचदेव खंग, नेकपा माओवादी केन्द्र मधेश प्रदेश सदस्य छेदी रजक (बिमल), दलित सयुक्त सर्घष समिति कञ्चनरुप नपाका संयोजक रामदेव शर्मा खत्वे,समितिका सचिव कृष्णानन्द रजक ,राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ सप्तरीका अध्यक्ष विद्यानन्द राम,नेपाल राउत मेहत्तर उत्थान समितिका खगेन्द्र मेहत्तर,नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका केन्द्रिय सदस्य डिकबहादुर विश्वकर्मा,सप्तरी जिल्ला कार्यपालिका संजालका सह सहयोजक राजेन्द्र बिश्वकर्मा,समाजवादी दलित मुक्ति संगठनका अध्यक्ष अशोक कुमार राम, नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ केन्द्रिय सदस्य बच्चु सरबरिया, पीडित उत्थान यूवा क्लव सप्तरीका अध्यक्ष जयदेव राम, नेपाल दलित संघका अध्यक्ष भुवनेश्वर साफी, राजविराज नगरपालिकाकी कार्यपालिका सदस्य सोनी रजक,दलित अगुवा रामनाथ राम,रामभगत मोची,पंकज राम,प्रमानन्द राम लगायतले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
उक्त ज्ञापन पत्र बोधार्थमा मुख्यमन्त्री नेतृत्वको जातीयविभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समितिको कार्यालय,जनकपुर,गृह मन्त्रालय,काठमाडौँ,राष्ट्रिय दलित आयोग,काठमाडौँ,राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, काठमाडौँ,मधेसी आयोग र मुस्लिम आयोगमा समेत पठाइएको छ ।