अपुर्व न्युज सम्वददाता ।
जनकपुरधाम, १९ श्रावण ।

मतदाता नामावलीमा नाम छुटेका दलित,महिला तथा सिमान्तकृत समुदायहरुको नाम समावेश गर्न दलित संगठनको समय थपको माग गरेका छन ।
दलित सरोकार मञ्च सप्तरी एवं राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ,धनुषा नेपाल धेरै जना योग्य नागरिकको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्न छुटेको भन्दै संगठनहरुले समय थपको माग गरेका छन् ।

स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि निर्वाचन सम्बन्धी कानुन सबै दल, उम्मेदवार तथा मतदातालाई समान तथा न्यायोचित हुनुपर्ने र सबै योग्य नागरिकलाई मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने अवसर दिइनुपर्ने भन्दै नाम छुटेकाहरुको नाम समावेश गर्न समय थप गर्नुपर्ने राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ नेपाल धनुषाका जिल्ला अध्यक्ष कुलदिप दासले माग गरे ।

मंगलबार जनकपुरधाममा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी अध्यक्ष दासले सरकारले अझै पनि सबै नागरिकलाई मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न नसकेको आरोप लगाए ।
उनले जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयमार्फत मतदाता नामावली संकलन गरिएपनि एकजना मात्र कर्मचारीले फारम भर्ने, रुज गर्ने र कम्प्युटरमा फोटो खिच्ने काम गरिरहेकोले भिडभाड धेरै हुने गरेको र एक हप्तासम्म पनि सर्वसाधारण जनताको पालो नआउँदा धेरैजनाले मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम दर्ता गराउन छुटेको जिकिर गरे ।
निर्वाचन कार्यालयमा पनि पहुँचको आधारमा नाम दर्ता गर्ने काम भएको र वडाअध्यक्ष, पालिका प्रमुखहरुले कर्मचारीसँगको मिलोमतोमा आ–आफ्ना मान्छेको नाम मात्र दर्ता गराउन लगाएको उनको आरोप छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात असार १ गतेदेखि पुनस् निर्वाचन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालय मार्फत नामावली संकलन गर्ने काम सुरु भएपनि त्यही समयमा खेतीपातीको काम सुरु भएकोले महिला र गरिव दलितहरु खेतीपातीमा लाग्दा नाम दर्ता गराउनबाट वञ्चित भएको उनले बताए ।
‘अहिले सरकारले नागरिकता सम्वन्धी ऐन संसोधन गरिसकेको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार नयाँ विधेयकअनुसार जन्मसिद्धका आधारमा १६ लाख सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउनेछन् । विधेयकमा ३ असोज २०७२ भन्दा अगाडि जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले वाबु र आमा दुवै नेपालको भएको अवस्थामा १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने उल्लेख छ,’उनले भने, ‘३ असोज २०७२ मा जारी संविधानमा संघीय कानुनबमोजिम जन्मसिद्धका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने उल्लेख गरियो । तर, ऐन नबन्दा सात वर्षदेखि जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता पाएका थिएनन् । नागरिकता ऐन, २०६३ अनुसार ४९ जिल्लामा १ लाख ९० हजार ७२६ जनालाई जन्मसिद्ध नागरिकता बाँडिएको छ । तर, मतदाता नामावली संकलनको लागि समय सिमा नथपिए ती लाखौं यूवाहरु मतदानवाट वञ्चित हुने लगभग पक्का छ ।’
मंसिर ४ मै चुनाव गरेपनि केही समय थप गरेर मतदाता नामावलीमा महिला, दलित र जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरुले समेत मतदान गर्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने दलित सरोकार मञ्चले माग गरेको छ ।