राजकुमार पासवान ।
फतेपुर(सप्तरी), ११ साउन। मधेस सरकारका प्रवक्ता तथा गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री राजकुमार लेखीले आदिवासी जनजातिको आर्थिक सशक्तीकरण राज्यको दायित्व रहेको बताएको हाे ।

आइतबार सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिकामा आदिवासी जनजातिको परम्परागत खाद्य प्रणाली र आर्थिक संरचना सम्बन्धी दुईदिने अन्तरक्रिया गोष्ठी सुरु भएको हाे ।
साे अन्तरक्रिया गोष्ठी आदिवासी जनजाति अनुसन्धान केन्द्रको आयोजनामा र सप्तकोशी नगरपालिकाको समन्वयमा होटल विल्लामा सुरु गरिएको हो।
साे कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै मधेस सरकारका प्रवक्ता तथा गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री लेखीले प्रमुख अतिथिको आसनबाट बताउनु भएको हाे ।
गृहमन्त्री लेखीले सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो, “नेपाल कृषिप्रधान देश भनेर चिनिन्छ, तर हामी हाम्रो दैनिक उपभोगको ९५ प्रतिशत खाद्यान्न भारतबाट आयात गर्छौं, यो हाम्रो लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो।”

परम्परागत खाद्य संस्कृति संरक्षणमा जोड, गृहमन्त्री लेखीले भने– “९५% खाद्यान्न आयात, यो बिडम्बना हो”

उहाँले परम्परागत खाद्य संस्कृति लोप हुँदै गएका कारण वातावरणीय प्रणालीमा समस्या देखा परेको बताउँदै त्यसको प्रत्यक्ष असर जलवायु परिवर्तनमा पनि देखिएको उल्लेख गर्नु भएको हाे।
मन्त्री लेखीले आदिवासी जनजाति समुदाय भाषा, संस्कृति र सामाजिक संरचनामा सबल भए पनि अधिकांश आर्थिक रूपमा अझै पनि पछाडि परेका बताएका छन्। “सिमित समुदायबाहेक अधिकांश आदिवासी जनजाति विपन्न छन्। तसर्थ, उनीहरूको आर्थिक सशक्तीकरण राज्यको जिम्मेवारी हो,” उहाँले भन्नुभयो।
साे कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति अनुसन्धान केन्द्रकी कार्यकारी निर्देशक पासाङ डोल्मा शेर्पाको अध्यक्षतामा सञ्चालन भएको हो।

सप्तरीमा आदिवासी जनजाति समृद्धिको मार्गचित्र तय गर्न अन्तरक्रिया गोष्ठी प्रारम्भ

सप्तकोशी नगरपालिकाका नगरप्रमुख कृष्णप्रसाद ढकाल, उपप्रमुख रिता चौधरी, कोशी प्रदेश अन्तर्गत उदयपुरको बेलका नगरपालिकाकी उपप्रमुख जिरा राई, थारु संस्कृति संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष गयानन्द चौधरी, अनुसन्धान केन्द्रकी सरिता चौधरी लगायत विभिन्न स्थानीय संघसंस्थाका प्रतिनिधि र समुदायको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो।