औरही (सिरहा), ८ चैत्र । सिरहा जिल्लाको औरही गाउँपालिकामा डोम समुदायमाथि पुनः अन्याय भएको खुलासा भएको हो ।
स्थानीय गाउँपालिका शिवजी यादव अध्यक्षले आफ्नो दोष लुकाउने उद्देश्यले पीडित परिवारलाई पछिल्लो मितिमा औंठाछाप लगाउन दबाब दिएको पाइएको छ ।
स्थानीय बासिन्दाका अनुसार, गाउँपालिकाले डोम समुदायका नागरिकहरूलाई सरकारी सुविधा तथा न्यायबाट वञ्चित गर्दै आएको छ। यो घटना उजागर भएपछि, गाउँपालिका अध्यक्षले पीडित परिवारलाई जबरजस्ती सहमति गराउन खोजेको आरोप लागेको हो ।
डोम समुदायमाथि पुनः विभेद
डोम समुदाय नेपालका सीमान्तकृत समुदायहरूमध्ये एक हो, जसलाई वर्षौंदेखि जातीय भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार, र अधिकार हननको सामना गर्नुपरेको छ । सिरहाको औरही गाउँपालिकामा उनीहरूमाथि पटक–पटक अन्याय भइरहेको स्थानिय अगुवाहरू बताउँछन् ।
स्थानीय बासिन्दाका अनुसार गाउँपालिकाले विभिन्न बहानामा डोम समुदायका नागरिकहरूलाई शोषण गरिरहेको छ । यो पछिल्लो घटनाले गाउँपालिकाको भेदभावपूर्ण नीति पुनः उजागर भएको हो ।
अध्यक्षको दोष लुकाउने प्रयास
स्थानीयका अनुसार गाउँपालिका शिवजी यादव अध्यक्षले आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न औरही गाउँपालिका–५ मा दीपक मलिक डोम अर्थात पीडित परिवारलाई पछिल्लो मितिमा औंठाछाप लगाउने प्रयास गरेका थिए। यसरी जबरजस्ती सहमति गराएर कानुनी कारबाहीबाट जोगिन खोजिएको अनुमान गरिएको हो ।
एक स्थानीय नेताले भने, “डोम समुदायमाथि गरिएको अन्याय लुकाउन अध्यक्ष स्वयंले नै पीडितलाई दबाब दिएका छन् । यदि यो सही हो भने, यो गम्भीर विषय हो र तत्काल छानबिन हुनुपर्छ।“
स्थानीयहरूको आक्रोश, न्यायको माग
डोम समुदायका सदस्यहरू अन्यायको शिकार भइरहँदा स्थानीय तह मौन बसेको आरोप लगाइएको छ । स्थानीय अधिकारकर्मीहरूले भनेका छन् कि डोम समुदायलाई झुक्याएर औंठाछाप लगाउने कार्य पूर्ण रूपमा गैरकानुनी हो।
“हामी यस्तो जबरजस्ती सहमति मान्दैनौँ। डोम समुदायलाई झुक्याएर हस्ताक्षर गराउने वा औंठाछाप लगाउने कार्य कानुनी अपराध हो,“ एक सामाजिक कार्यकर्ताले भने ।
छानबिन र कारबाहीको माग
यस विषयमा छानबिन हुनुपर्ने माग गर्दै स्थानीय अधिकारकर्मीहरूले सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनीहरूले कानुनी प्रक्रिया अनुसार पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने बताएका छन्।
यसबारे गाउँपालिका अध्यक्ष शिवजी यादवसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनले कुनै टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेका छन् ।
न्याय पाउने कि फेरि अन्याय सहने ?
डोम समुदायमाथि भएको अन्याय, विभेद, र उनीहरूको मौलिक अधिकार हननको यो घटना फेरि पनि प्रश्नचिह्न बनेको छ। यदि पीडितलाई दबाब दिई जबरजस्ती सहमति गराइएको हो भने, यसले राज्यका नीति र कानुनी संरचनाको प्रभावकारिता माथि गम्भीर प्रश्न उठाउनेछ ।
अब यो घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्दै पीडितलाई न्याय दिलाउने कि फेरि पनि अन्याय सहेर चुप लाग्ने बस्ने दलित अधिकारकर्मीहरु माथी प्रश्न उठेको हो ।
