अपूर्व न्यूज समाचारदाता
मिर्चैया (सिरहा) ११ फागुन । मधेस, कोसी, र लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट भेला भएका मेस्तर समुदायका अगुवाहरूले आफ्नो समुदायको आर्थिक, सामाजिक, र राजनीतिक उत्थानका लागि एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
शनिबार दलित सरोकार मञ्च नेपाल र नेपाल राउत मेहतर उत्थान समाज सप्तरीको आयोजनामा भएको राउत मेहतर जातिको सर्वेक्षणबाट प्राप्त निचोडका विषयमा मेहतर समुदायका अगुवाहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रमका अवसरमा उनीहरूले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा मेस्तर समुदायबाट सबै भन्दा बढी पढेका (स्नातकोत्तर) वीरगन्जस्थित सुर्जीदेवी माविका प्रधानाध्यापक नन्दकिशोर रामले मेस्तर समुदायमाथि हेरिने दृष्टिकोण र अपनाइने व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनको भनाइ थियो– जबसम्म हामी शिक्षित हुँदैनौँ तबसम्म मेस्तर समुदायको अवस्थामा सुधार आउन सम्भव छैन । त्यसैले अन्य पक्षका बाबजुद शिक्षामा बढी जोड दिनुको विकल्प छैन ।
२०५८ सालमै दलित विकास समितको कार्यकारी निर्देशक भइसकेका अशोक मेहतरले अहिलेसम्म मेहतर समुदाय कहाँ कहाँ छन्, उनीहरूको सङ्ख्या कति छ, कस्तो अवस्था सामना गरिरहेका छन् र उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हैसियत के छ भन्ने कुरा अज्ञात रहेको अवस्थामा यी सबै सबै पक्ष समेटेर घरधुरी सर्वेक्षण गरेकामा आयोजकहरूलाई धन्यवाद दिए । उनले मेस्तर समुदायप्रति विशेष ध्यान नदिइएकाले सरकारले गर्ने जनगणनामा समेत यो समुदायको सङ्ख्या निकै कम मात्र आएको बताउँदै भने– यो मेस्तर समुदायमाथि ठूलो अन्याय हो ।
मधेस प्रदेशका ८ जिल्लासहित कोसीको सुनसरी, मोरङ र झापा, लुम्बिनीको बाँकेबाट समेत सहभागी मेस्तर समुदायका अगुवाहरूले त्यस अवसरमा आफूहरूलाई सफाइ गर्ने व्यक्तिका रूपमा मात्र बुझिने र अपहेलना गरिने, सफाइ कर्मचारीका रूपमा उचित पारिश्रमिक नदिइने र नियुक्तिपत्रसमेत नदिइने, तल्लो स्तरको व्यवहार गरिने, तल्लो जातिको भन्दै जग्गा किनबेचमा समेत घृणा गरिने, बालबच्चालाई निःशुल्क पढाइ भनिए पनि शुल्क लिइने गरिएको, पेसागत सुरक्षाको अभाव जस्ता विषय उठाएका थिए ।

त्यसैगरी जग्गा नै नहुने, जग्गा भए पनि एकदमै कम मात्र भएको, अझै पनि जातीय विभेदको चरम अवस्था भोग्नुपरेको, विनाकारण कामबाट निकालिदिने र धम्क्याइने परिपाटी कायमै रहेको, कतिपय नगरपालिकाले सफाइको काम ठेक्कामा दिन थालेकाले ठेकेदारबाट थप शोषण सहनुपरेको जस्ता समस्या पनि उनीहरूले उजागर गरेका थिए ।

दलित सरोकार मञ्चका कार्यकारी निर्देशक भोला पासवानले सरकारले २०७८ को जनगणनामा मेस्तर समुदायको सङ्ख्या २९२२ जना मात्र निकालेकामा आफूहरूले गरेको घरधुरी सर्वेक्षणको प्रारम्भिक गणनाअनुसार करिब १० हजार पुग्ने जानकारी दिए । जनसङ्ख्या नै गायव पारिदिने कामबाट उनीहरूको पहिचान र अस्तित्वमाथि नै प्रश्न खडा भएको बताउँदै पासवानले थपे– यस्तो अवस्थाले सरकार अल्पसङ्ख्यक समुदायमाथि गम्भीर नभएको पुष्टि हुन्छ । हामीले यही वास्तविकतालाई मध्यनजर गर्दै दलित समुदायभित्र पनि चर्को उत्पीडन भोगिरहेको मेस्तर समुदायको एकिन अवस्था पत्ता लगाउने उद्देश्यले घरधुरी सर्वेक्षण गरेका हौँ ।
उक्त कार्यक्रममा घरधुरी सर्वेक्षणको प्रारम्भिक तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै अध्ययनकर्ता मनीष कोइरालाले मेस्तर समुदायका धेरै व्यक्ति सफाइ कर्ममा सहभागी भएका तर उनीहरूको पेसागत सुरक्षा भने सङ्कटमा रहेको, आर्थिक हैसियत कमजोर भएकाले सामाजिक, राजनीतिक हैसियतसमेत निकै दयनीय रहेको, छुवाछूतको अवस्था अझै पनि व्यापक रहेको र मेस्तर समुदायलाई हेर्ने गैरदलितको दृष्टिकोण नै गलत रहेको उल्लेख गरे । उनको थप भनाइ थियो– यो समुदायका व्यक्तिको न बिमामा पहुँच देखियो न त सरकारी सेवा/सुविधा उपलब्ध गराउने निकाय र अन्य सार्वजनिक ठाउँमै । यस्तो अवस्थामा मेस्तर समुदायको जीवन निकै कष्टकर रहेको उनको निष्कर्ष थियो ।

अर्का अध्ययनकर्ता पत्रकार रघुनाथ लामिछानेले मेस्तर समुदायलाई पुर्जावाल जमिनदारको सङ्ज्ञा दिँदै झुपडी ठड्याउनसमेत नपुग्ने जमिन भएका मेस्तरलाई पनि नेपालको कानुनले जमिनदार मान्नु विडम्वना भएको उल्लेख गरे ।

उनले यो समुदायका धेरै व्यक्ति सरसफाइमा संलग्न भए पनि नगरपालिकाले समेत सरकारले तोेकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिएको र आवाज उठाउनेलाई निकालिदिने गरेको सुनाए । समग्रमा उनको भनाइ थियो– लामो समयदेखि उत्पीडनमा राखिएकालाई त्यत्तिकै अधिकार प्राप्त हुँदैन । त्यसैले सङ्गठितरूपमा नलागेसम्म गुमेको अधिकार पाइन्न भन्ने यो समुदायले बुझ्न आवश्यक छ ।