निजी विचार । मधेश प्रदेश सरकार अन्तर्गत विभिन्न आयोग तथा प्रतिष्ठानहरूमा रिक् पदहरूमा नियुक्ति भइसकेको अवस्था रहे तापनि दलित विकास समितिमा भने अझैसम्म पदाधिकारी नियुक्त नहुनु गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ।

संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि यो स्थिति न केवल भेदभावपूर्ण देखिन्छ, बरु दलित समुदायप्रति राज्यको उदासीनता तथा असंवेदनशीलता झल्काउने खालको छ।

दलित विकास समिति पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ : दलित समुदायको मुद्दा उपेक्षित?

दलित समुदाय हाल पनि मधेश प्रदेशमा विभिन्न प्रकारका हिंसा, विभेद र सामाजिक उत्पीडनको शिकार भइरहेका छन्। बलात्कार, हत्या, जातीय बहिष्कार, अन्तरजातीय विवाहपछिको सम्बन्ध विच्छेद र त्यसपछि उत्पन्न हुने सामाजिक बहिष्कार जस्ता घटना दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेका छन्।

यी समस्याहरूको अनुगमन, अभिलेखीकरण, पैरवी तथा समाधानका लागि संस्थागत संरचना अत्यावश्यक हुन्छ। यस्ता कार्यहरू जिम्मेवारीपूर्वक सम्हाल्न सक्ने निकायको रूपमा दलित विकास समितिको भूमिका महत्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको हो।
तर, समितिमा रिक्त रहेका पदमा लामो विगत पाँच महिनादेखि नियुक्ति नहुनु स्वयंमा दलित समुदायप्रति पूर्वाग्रही दृष्टिकोण र राजनीतिक उदासीनता झल्काउने विषय हो। समावेशिता, न्याय र समानताको नारा दिने सरकारले दलित विकास समितिको पदाधिकारी नियुक्तिमा गरिएको ढिलासुस्तीले सरकारको घोषित प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

दलित अधिकारकर्मीहरू र नागरिक समाजका अगुवाहरूले समेत यस ढिलासुस्तीलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहको परिणामका रूपमा बुझेका छन्। सरकार आफैंले बनाएको संरचनालाई सशक्त बनाउने कार्य नगर्दा समितिको प्रभावकारिता खस्किएको छ र यसले गर्दा समुदायको विश्वास पनि घटेको छ।

दलित विकास समिति विगत पाँच महिनादेखि रिक्त हुँदा दलित आवाज कमजोर, मधेस सरकार मौन

अब ढिलो नगरिकन, सरकारले दलित विकास समितिमा रिक्त रहेका पदहरूमा निष्पक्ष, योग्य र अनुभवी व्यक्तित्वहरूको नियुक्ति गरेर आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नु जरुरी छ। यो कदमले न केवल दलित समुदायको मुद्दा सम्बोधनमा ठोस आधार तयार गर्नेछ, बरु समावेशी लोकतन्त्रप्रति सरकारको निष्ठा पनि पुष्टि गर्नेछ।
दलित समुदायको विकास, सम्मानजनक जीवन र समान अवसर सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकारले गम्भीर ध्यान दिनु अत्यावश्यक छ। अन्यथा, सरकारले देखाउने मौनता वा निष्क्रियताले दलित समुदायलाई थप अन्याेलता तर्फ  पुर्‍याउनेछ । जसको दीर्घकालीन असर सामाजिक न्याय, शान्ति र समावेशीतामा पर्न सक्छ। साे २०८१ फागुन १२ देखि दलित विकास समिति पदाधिकारी रिक्त रहेका छन ।