राजकुमार पासवान ।
जनकपुरधाम, २९ साउन । मधेश प्रदेश सरकारको गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक आज सम्पन्न भएको हाे।

साे बैठकमा प्रदेशभरका विपद् न्यूनीकरण, रोकथाम तथा राहत कार्यलाई दिगो र प्रभावकारी बनाउनका लागि दीर्घकालीन रणनीतिहरूमा छलफल गरिएको हाे।
बैठकमा विशेष गरी आकाशे पानीमा मात्र निर्भर रहनु नपर्ने र भूमिगत जलस्रोत जोगाउन चुरे तथा भावर क्षेत्रका जलाधार र हरियाली वन क्षेत्रको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गरियो। यसका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालय र स्थानीय तहसँग घनिष्ठ समन्वय गर्दै सतही सिंचाइ तथा नहर प्रणाली विस्तारमा जोड दिने सहमति भएकाे हाे।

डेड जोन’ अन्त्यका लागि नयाँ मोबाइल टावर जडानमा गृह मन्त्रालय सक्रिय

साे बैठकमा महत्वपूर्ण योजना अन्तर्गत लखनदेही, बाँके खोला, सुनकोशी–कमला–रातु/औरही नदी तथा सुनकोशी–त्रियुगा–बलान नदी प्रणालीलाई नहरमार्फत जोडेर मधेशका कृषि क्षेत्रमा सिंचाइ सुविधा विस्तार गर्ने विषयमा विस्तृत बहस गरियो।
गृहमन्त्री राजकुमार लेखीले विपद् व्यवस्थापनलाई आफ्नो उच्च प्राथमिकता भएको उल्लेख गर्दै भने, “विपद् न्यूनीकरण, प्रतिरोध, उद्दार कार्य, प्रशिक्षण तथा सचेतनामूलक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ, र यो अभियानलाई अझ प्रभावकारी बनाइनेछ।”

विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकमा सुरक्षा निकायदेखि मन्त्रालयसम्मको संयुक्त प्रतिबद्धता

साे बैठकमा मधेशका केही दुर्गम क्षेत्रमा सञ्चार नेटवर्क कमजोर भएकाले उद्दार तथा राहत कार्यमा समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै, मोबाइल सेवा प्रदायकहरूसँग सहकार्य गरी ‘डेड जोन’ क्षेत्रमा नयाँ टावर जडान गर्ने विषयमा समेत छलफल भएकाे हाे।
बैठकमा प्रदेश सचिव विमल प्रसाद वराल, प्रदेश सचिव उद्दव रिजाल, नेपाली सेनाका पृतनापति कृष्णबहादुर जिसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान मधेश प्रदेशका प्रमुख माधव प्रसाद तिमिल्सिना, सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ अधिकारी तथा अन्य सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।