राजकुमार पासवान ।
जनकपुरधाम,२७ साउन । मधेश प्रदेशका सञ्चार सरोकारवाला दुई प्रमुख निकाय आम सञ्चार प्राधिकरण र मिडिया काउन्सिलले अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता प्रक्रिया जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मातहत लैजाने निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाएकाे हाे।
मंगलबार आम सञ्चार प्राधिकरणका मधेश प्रदेशका अध्यक्ष जितेन्द्र कुमार खड्गा र मिडिया काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष सुरेश यादवले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सूचना तथा प्रसारण विभागले साउन २० गते सार्वजनिक गरेको ‘अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरणसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना’ संविधान र संघीयताको भावनाविपरीत भएको बताएकाे हाे।
अनलाइन मिडिया दर्ता जिल्ला प्रशासन मातहत लैजाने निर्णय फिर्ता गर्न माग
उक्त सूचनामा छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ७ (ख) का आधारमा अनलाइन मिडिया दर्ता गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई तोकिएको छ। तर विज्ञप्तिमा भनिएको छ । संविधान, २०७२ ले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारका स्पष्ट अधिकार र संरचना निर्धारण गरिसकेको छ, जसअनुसार सञ्चारमाध्यमसम्बन्धी विषय प्रदेशको अधिकारक्षेत्रमा पर्छ।
साे मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेश सञ्चारसम्बन्धी ऐन, २०७७ र त्यसअन्तर्गतका नियमावलीमार्फत अनलाइन मिडिया दर्ता तथा नियमन गर्ने व्यवस्था मिलाइसकेको भन्दै, उक्त जिम्मेवारी पुनः जिल्ला प्रशासनमा हस्तान्तरण गर्नु अस्वीकार्य भएको विज्ञप्तिमा स्पष्ट गरिएको हाे।
मधेश प्रदेश मिडिया काउन्सिल र सञ्चार प्राधिकरणको संयुक्त चेतावनी
साे दुवै निकायले संघीयताको मर्मअनुरूप प्रदेशको अधिकार कायम राख्न, र सूचना तथा प्रसारण विभागको हालको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्।
