राजकुमार पासवान ।
जनकपुरधाम, ९ साउन । प्रेस जनमत संघको केन्द्रीय समिति बैठक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम जनकपुरधाममा सम्पन्न भएको हाे।
साे कार्यक्रमको उद्घाटन समारोहमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. सीके राउत, पार्टी उपाध्यक्ष तथा संगठन विभाग प्रमुख डा. जयकान्त राउत, मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंह, वन तथा वातावरणमन्त्री संजयकुमार यादव, पार्टी प्रवक्ता डा. शरदसिंह यादव, प्रदेश अध्यक्ष रामस्नेही यादव, धनुषा जिल्ला अध्यक्ष सुरेन्द्र मण्डललगायत विशिष्ट नेताहरूको गरिमामय उपस्थिति रहेको हाे ।
पत्रकारिता, संघीयता र मधेश सवालमा केन्द्रित ‘जनकपुरधाम घोषणा पत्र–२०८२’ जारी
साे संघका अध्यक्ष अवधेशकुमार झाको नेतृत्वमा सम्पन्न उक्त बैठक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा शीर्ष नेताहरूको सहभागिता प्रेरणादायी रहेको भन्दै संघले आभार प्रकट गरेको छ।
साे दुई दिनसम्म चलेको उक्त कार्यक्रम संघका अध्यक्ष झाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो।
बैठकले पत्रकारिता, संघीयता, लोकतन्त्र र मधेशका सवालमा केन्द्रित रही ९ बुँदे जनकपुरधाम घोषणा पत्र २०८२ सार्वजनिक गरेको छ।
१.संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुदृढीकरण र ‘नौलो गणतन्त्र’ को अवधारणा
संघले संचार स्वतन्त्रता केवल लोकतान्त्रिक प्रणालीमै सम्भव हुने ठहर गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। वर्तमान प्रणालीमा देखिएका कमजोरी सुधार गर्दै ‘नौलो गणतन्त्र’ को अवधारणा अघि बढाउनु अपरिहार्य रहेको बैठकको निष्कर्ष छ।
२. पत्रकारको अधिकार, सुरक्षा र विकेन्द्रिकरण
पत्रकारको पेशागत र भौतिक सुरक्षा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको सन्दर्भमा श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन, न्यूनतम पारिश्रमिकको ग्यारेन्टी र गैरकानुनीरूपमा रोजगारबाट हटाउने कार्य रोक्न कानुनी संरचना आवश्यक रहेको बैठकको ठहर छ। सञ्चारसम्बन्धी अधिकार प्रदेशमै कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
३.प्रेस काउन्सिलमा संघीयता र मधेशमाथिको विभेद अन्त्यको माग
प्रेस काउन्सिल नेपाल अझै केन्द्रिकृत ढाँचामा सीमित रहेको भन्दै संघले मधेशमाथि वर्गीकरण, पुरस्कार तथा सेवा प्रवाहमा भइरहेको विभेद अन्त्य गर्न माग गरेको छ। प्रेस वर्गीकरणको अधिकार मधेश मिडिया काउन्सिललाई सुम्पनु पर्ने र विज्ञापन वितरण आमसञ्चार प्राधिकरणमार्फत हुनुपर्ने संघको माग छ।
४. नेपाल पत्रकार महासंघमा निष्पक्षता सुनिश्चित गरिनु पर्ने
महासंघमा सदस्यता वितरण र नवीकरण प्रक्रियामा भइरहेको विभेदप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै संघले निष्पक्ष र विधिसम्मत प्रणालीको माग गरेको छ। आस्था र गुटगत आधारमा हुने व्यवहारको अन्त्य गर्न महासंघका सबै तहलाई सचेत गराइएको छ।
५. सरकारी सञ्चारमाध्यममा समावेशिता र मधेशप्रति प्राथमिकता
संघीय सञ्चारमाध्यममा समाचार, नियुक्ति र सम्प्रेषणमा समावेशिता र समानुपातिकता अभाव भएको भन्दै मधेशका विषयमा प्राथमिकता दिन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरिएको छ।
६. मधेश केन्द्रित मिडिया हाउस स्थापना
काठमाडौं केन्द्रित सञ्चारमाध्यमहरूले संघीयता र मधेशका सवाललाई उचित स्थान नदिएको भन्दै मधेश प्रदेश सरकारले आमसञ्चार प्राधिकरणमार्फत आफ्नै मिडिया हाउस स्थापना गर्नुपर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ।
७. विज्ञापन र बीमा कार्यक्रम सुदृढीकरण
मधेश प्रदेश सरकारलाई लोककल्याणकारी विज्ञापनको बजेट वृद्धि गरी प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न तथा संचारकर्मी लक्षित बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न संघले आग्रह गरेको छ।
८. संगठन विस्तार अभियान
संघले संगठन विस्तार अभियान आगामी भदौ १ गतेदेखि मधेश प्रदेशका जिल्लाहरूबाट सुरु गरी क्रमशः अन्य प्रदेशसम्म विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ।
९. सचिवालय स्थापना
संघको केन्द्रीय सम्पर्क कार्यालय जनकपुरधाममा रहने छ। सचिव ललन मण्डलको संयोजकत्वमा केन्द्रीय सदस्य मनोज कुमार मोरबैता र चन्दन रजक रहेको सचिवालय गठन गरिएको छ।
