अपूर्व न्यूज समाचारदाता
कञ्चनपुर (सप्तरी), ३० वैशाख। सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिका–८ कञ्चनपुर स्थित  पब्लिक आधारभूत विद्यालयमा निर्माण हुने दुई कोठे भवनको शिलान्यास कार्यक्रममा पार्टीको व्यानरसहित राखिएपछि प्रश्न उठेको छ।
मंगलबार मधेश प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेटबाट निर्माण हुन लागेको सो भवनको शिलान्यास कार्यक्रममा जनमत पार्टीको व्यानर राखिएको हो । उक्त व्यानरमा पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतको नाम र लाउडस्पीकर चुनाव चिन्ह समेत प्रस्ट देखिने गरी व्यानर छापिएको थियो।
कार्यक्रमको शिलान्यास सप्तरी संदयीय निर्वाचन क्षेत्र नं.१ का प्रत्यासी उम्मेदबार एवम् जनमत पार्टीका संगठन विभाग प्रमुख डा. जयकान्त राउतले गरेको हो । कार्यक्रमस्थलमै जनमत पार्टी, कञ्चनरुप नगरपालिका वडा नं. ८ लेखिएको व्यानर प्रष्ट देखिएको छ। सामान्यतः सरकारी बजेटमा हुने निर्माणको शिलान्यास कार्यक्रममा उपभोक्ता समिति वा सम्बन्धित सरकारी निकायको नाम उल्लेख हुन्छ, तर यहाँ स्पष्ट रूपमा पार्टी प्रचार गरिएको देखिन्छ।

मधेश प्रदेश सरकारले जनसहभागितामार्फत ५० लाख ६० हजार ६३९ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा त्यसको आधा रकम २५ लाख उक्त विद्यालयको भवन निर्माणका लागि छुट्याइएको हो। बाँकी रकम कञ्चनरुप–५ मा आरसीसी ढलानका लागि हो।
तर शिलान्यास कार्यक्रममा उपभोक्ता समिति अध्यक्ष चिन्टु सिंह तथा अन्य सदस्यहरू अनुपस्थित पाइएका हो।

साे शिलान्यास कार्यक्रममा कञ्चनरुप नगरपालिकाका नगरप्रमुख ललन प्रसाद गुप्ता र वडा नं. ८ का वडा अध्यक्ष कृष्णप्रसाद साहलाई समेत कार्यक्रममा बोलाइएको थिएन।

कञ्चनरुप नगरपालिकाका नगरप्रमुख गुप्ताले भने, “सार्वजनिक योजनाको शिलान्यास गर्दा पार्टीको व्यानर राख्नु शासन पद्धतिको उल्लंघन हो। सरकारी योजना र उपभोक्ता समितिको नाम प्रमुख रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा व्यानर कुनामा राखिएको देखियो।”

विद्यालयका प्रधानाध्यापक बिजेन्द्र शर्माले आफूलाई कार्यक्रमको जानकारी नदिइएको बताउँदै, “म अचानक जानकारी पाएर मात्रै कार्यक्रममा पुगेको हुँ,” भने। शिलान्यास कार्यक्रममा जनमत पार्टीको व्यानर बारे : पब्लिक आधारभूत विद्यालय कञ्चनपुरका प्रधानाध्यापकले भने– जानकारी नै भएन ।

सोबारे बुझ्न खोज्दा जनमत पार्टी कञ्चनरुप नगर समिति अध्यक्ष मनोज साहलाई ५:४५ बजे सम्पर्क गर्दा मोबाइल स्विच अफ रहेको पाइएको हो।

सरकारी योजना कार्यान्वयनमा पार्टीको अनावश्यक हस्तक्षेप र पारदर्शिताको अभावबारे स्थानीयहरूबीच चासो र असन्तुस्त देखिएको छ। प्रशासनिक तहमा यस विषयमा छानबिन र स्पष्टता आवश्यक देखिएको हो।