राजकुमार पासवान ।
जनकपुरधाम, ३२ असार । मधेस सरकार अन्तर्गतको गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले स्थापना भएको ७ वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक पूँजीगत खर्चमा ८२.९३ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको हाे।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को तथ्यांकअनुसार मन्त्रालयले चालुतर्फ भने ५४.३७ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। मन्त्रालयले चालु खर्चमा मितव्ययिता अपनाएको र फजुल खर्च नियन्त्रणमा लिएको भन्दै यसलाई सकारात्मक संकेतको रूपमा लिइएको छ। गृहमन्त्री राजकुमार लेखीको नेतृत्वमा मन्त्रालयले विगतका वर्षहरुभन्दा उल्लेखनीय प्रगति गर्न सफल भएको हो।
गृहमन्त्री राजकुमार लेखी नेतृत्वको मन्त्रालयको खर्च अनुशासन उदाहरणीय बन्दै
गृहमन्त्री लेखीले,भने- चालु खर्चतर्फ अत्यावश्यक शीर्षकबाहेकका खर्चमा पूर्णरूपमा रोक लगाइएको छ, जसका कारण खर्च न्यून देखिएको हो। “चालु खर्चमा कडाई र पूँजीगत खर्चमा सक्रियता देखाउन सकेका कारण मन्त्रालयको समग्र आर्थिक प्रदर्शन उल्लेखनीय बनेको छ,” मन्त्री लेखीले बताउनु भएको हाे ।
उनका अनुसार, विकास निर्माणका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने सम्पूर्ण तयारी भए पनि ‘रातो किताब’मा समेटिएका केही योजनाको निर्माणस्थल र आवश्यक जग्गा यकिन नहुँदा ती योजना अघि बढ्न नसकेका छन्। त्यसैले पूँजीगत खर्च शतप्रतिशत पुग्न सकेन।
गृहमन्त्री लेखीको नेतृत्वमा ८२.९३% पूँजीगत खर्च, फजुल खर्चमा नियन्त्रण
मधेस प्रदेशको गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले अघिल्ला वर्षहरूमा ४०–४५ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित रहेको पुँजीगत बजेट खर्च यस आर्थिक वर्षमा झण्डै ८३ प्रतिशत पुर्याउन सफल भएको जनाएको छ।
प्रदेश सचिव विमल प्रसाद बरालले मन्त्रालय विकासमुखी मन्त्रालय नभएकाले पनि तालिम, गोष्ठी, कार्यशाला जस्ता शीर्षकमा अत्यन्त मितव्ययी ढंगले खर्च गरिएको बताए। “यही कारणले पूँजीगत खर्च शतप्रतिशत हुन नसकेको हो,” सचिव बरालले स्पष्ट पारे।
गृह मन्त्रालयको यो आर्थिक अनुशासन र कार्यप्रगति आगामी वर्षहरूका लागि उदाहरणीय हुने विश्वास व्यक्त गरिएको हाे।
