राजकुमार पासवान ।
काठमाडौं, २९ असार। विद्यार्थी जनमत संघले एसईई २०८२ को नतिजामा देखिएका गम्भीर समस्याप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रधुजी पन्तलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हाे ।
आइतबार विद्यार्थी जनमत संघका केन्द्रीय संयोजक पोषण कुमार यादवद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमार्फत संघले हालै सार्वजनिक भएको एसईई नतिजाले हजारौं विद्यार्थीहरूमा मानसिक, सामाजिक र शैक्षिक असर पुर्याएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
मधेसका एसईई नतिजामा गम्भीर समस्या देखिएको भन्दै संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण
साे ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रममा जनमत पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष माननीय अब्दुल खान, विद्यार्थी जनमत संघका संयोजक यादव, केन्द्रीय नेता नेहाल सिंह लगायतको उपस्थिति रहेको थियोे।
संघले मधेस प्रदेशमा सार्वजनिक भएको नतिजाले गम्भीर चिन्ताको विषय बनाएको उल्लेख गरेको छ। संघका अनुसार एसईई परीक्षाको नतिजाले ठूलो संख्याका विद्यार्थीहरूमा अन्याय भएको महसुस गराएको छ। “शिक्षा कुनै पार्टी वा दलको मात्र मुद्दा होइन, यो राष्ट्रको मेरुदण्ड हो। विद्यार्थीहरू देशको भविष्य हुन्,” ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।
विद्यार्थी संघको माग : शिक्षा क्षेत्र सुधार, सीमान्तकृत समुदायका लागि विशेष प्याकेज
साे मधेस प्रदेशमा देशको करिब ५२ प्रतिशत जनसंख्या बसोबास गरिरहेको र सोही प्रदेशमा मात्र ७२ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएकोले त्यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ। संघले नतिजाको जिम्मेवारी कुन तहको सरकारले लिने भन्ने विषयमा समेत स्पष्टता नहुँदा आम नागरिकमा अन्योल छाएको उल्लेख गरेको छ।
साे “संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमध्ये कसको जिम्मेवारी भन्ने प्रश्न उठेको हाे। स्थानीय सरकारलाई शिक्षा क्षेत्रको अधिकार दिइए पनि व्यवहारमा त्यो अधिकार केवल भागबन्डामा सीमित देखिएको छ,” साे ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।
शिक्षामा गुणस्तर र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न तत्काल सुधारको माग
साे संघले शिक्षा सुधारका लागि निम्न विषयहरूमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने माग गरेको छ । साे माग शैक्षिक भौतिक पूर्वाधारको सुधार,शिक्षण–सिकाइको गुणस्तर वृद्धि,शिक्षक व्यवस्थापनमा पारदर्शिता,गरिब, दलित र सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीहरूका लागि विशेष प्याकेज र प्रविधिमैत्री र रोजगारमुखी शिक्षा प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने हाे ।
साे संघले शिक्षा प्रणालीमा गुणस्तर, समानता, अनुशासन र पारदर्शिताका लागि सरकारलाई तत्काल कदम चाल्न आग्रह गर्दै आफूहरू निरन्तर आवाज उठाउने प्रतिबद्धता जनाएको हाे।
